UP: घर-घर पहुंचे बीएलओ तो पता चला, मतदाता सूची में शामिल हैं 41 हजार से अधिक मृतक; अभी और बढ़ेगी यह संख्या
एसआईआर के तहत तैयार की जा रही नई मतदाता सूची में मृतक, अनुपस्थित व दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटरों के साथ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम कटने तय हैं। शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन के बाद मृतक वोटरों, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटरों, अनुपस्थित वोटरों एवं डुप्लीकेट वोटरों की संख्या लाखों में होगी और इन सबके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे।
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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत फॉर्मों (गणना प्रपत्र) के वितरण एवं संकलन के लिए बीएलओ जब मतदाताओं के घर पहुंचे तो पता चला कि मतदाता सूची में 41 हजार से अधिक मृतक शामिल हैं, जिनके नाम 2025 के साथ 2003 की मतदाता सूची में भी दर्ज थे।
यह आंकड़े सोमवार शाम तक हुए गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में सामने आए हैं। मृतक मतदाताओं की संख्या अभी और बढ़ेगी। इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय सीट के तहत 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 46,92,860 मतदाता हैं। इनमें से 9,91,173 मतदाताओं (21.12 फीसदी) के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।
अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 12 विधानसभा क्षेत्रों में 41,580 मतदाताओं का निधन हो चुका है। इसके अलावा 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल 39737 मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं, 5049 मतदाता अनुपस्थित मिले या उनके फॉर्म स्वीकार करने योग्य नहीं थे।
एसआईआर के तहत तैयार की जा रही नई मतदाता सूची में मृतक, अनुपस्थित व दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटरों के साथ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम कटने तय हैं। शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन के बाद मृतक वोटरों, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटरों, अनुपस्थित वोटरों एवं डुप्लीकेट वोटरों की संख्या लाखों में होगी और इन सबके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। अब तक 46,27,195 मतदाताओं (98.6 फीसदी) को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।
फॉर्म डिजिटाइजेशन में पहले नंबर पर कोरांव
गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन के मामले में कोरांव विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संदीप तिवारी के नेतृत्व में कोरांव में अब तक 34.09 फीसदी प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन हो चुका है। सबसे पहले जिन दो बीएलओ ने डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शत प्रतिशत पूरी की, वे भी कोरांव में तैनात हैं।
मतदान की तरह प्रपत्र जमा करने में भी शहरी वोटर पीछे
लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने में शहरी वोटर सबसे पीछे रह जाते हैं। इसी तरह विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों को भरकर जमा करने के मामले में भी शहर के वोटर सबसे पीछे हैं। यही वजह है कि डीएम को शहरी क्षेत्र में बूथवार अभियान चलाकर प्रपत्र जमा कराने पड़ रहे हैं। प्रपत्र कम संख्या में जमा होने के कारण फॉर्म डिजिटाइजेशन में सबसे पीछे शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है, जहां महज 13.24 फीसदी प्रपत्रों और इसके बाद इलाहाबाद उत्तर में 13.17 व इलाहाबाद पश्चिम में 15.61 फीसदी प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हुआ है। इसके अलावा फाफामऊ में 23.64 फीसदी, सोरांव में 25, फूलपुर में 18.03, प्रतापपुर में 22.35, हंडिया में 18.68, मेजा में 22.10, करछना में 21.96 व बारा में 30.45 फीसदी प्रपत्राें का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।
पीडीए कर्मचारी से स्पष्टीकरण तलब
डीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित कर्मचारी व अधिकारी जनपद से बाहर न जाएं। अपरिहार्य परिस्थितियों में पूर्वानुमति लेकर ही जिला मुख्यालय छोड़े लेकिन रविवार को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात प्रयागराज विकास प्रधिकारी (पीडीए) के कर्मचारी सोनू कुमार बिना सूचना के अनुपस्थित थे। पीडीए के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
डीएम ने किया निरीक्षण, राजनीतिक दलों के साथ बैठक
डीएम ने विशेष गहन पुनरीक्षण को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कई बूथों का निरीक्षण भी किया। डीएम ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों से उनके द्वारा विधानसभावार नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंटों को संबंधित बूथ के बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर एसआईआर को सकुशल संपन्न कराने का अनुरोध किया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा भी मौजूद रहीं।
समस्या हो तो टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क
जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर अभियान के तहत लोगों की सुविधा के लिए जनपद मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर निरंतर क्रियाशील है। इसका नंबर 0532-2644024 एवं 1950 है, जिस पर मतदाताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों/प्रेच्छाओं का निस्तारण त्वरित गति से कराया जा रहा है।
रोज 10 फीसदी डिजिटाइजेशन का लक्ष्य
वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष कुमार गर्ग ने सोमवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोज 10 फीसदी प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित करके काम किया जाए।