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Amethi News: जांच टीम पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 13 Jan 2026 12:54 AM IST
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अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। योजना के तहत चयनित विवादित फर्म के संचालक ने परियोजना निदेशक व प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 20 फीसदी कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।
इस मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी और सीडीओ की ओर से एक टीम गठित की गई है। हालांकि फर्म संचालक जगदीश प्रसाद ने गठित टीम पर अविश्वास जताते हुए मंडल स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मंडलायुक्त को पत्र भेजा है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और उपहार सामग्री की आपूर्ति से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग गया है। कार्यक्रम के आयोजन और वधुओं को दी जाने वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मेसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट्स रायबरेली को एल-वन फर्म के तौर पर चुना गया था।
फर्म के संचालक जगदीश प्रसाद ने प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी व परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव पर 20 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। फर्म संचालक अब इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मंडलायुक्त से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
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इस मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी और सीडीओ की ओर से एक टीम गठित की गई है। हालांकि फर्म संचालक जगदीश प्रसाद ने गठित टीम पर अविश्वास जताते हुए मंडल स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मंडलायुक्त को पत्र भेजा है।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और उपहार सामग्री की आपूर्ति से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग गया है। कार्यक्रम के आयोजन और वधुओं को दी जाने वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मेसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट्स रायबरेली को एल-वन फर्म के तौर पर चुना गया था।
फर्म के संचालक जगदीश प्रसाद ने प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी व परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव पर 20 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। फर्म संचालक अब इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मंडलायुक्त से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।