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Amroha News: सर्किल रेट में 48 फीसदी तक वृद्धि की तैयारी
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अमरोहा। जिले में जमीन और संपत्तियों की खरीद-बिक्री से जुड़ी सर्किल दरों के संशोधन का प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया गया है। डीएम डॉ. नितिन गौड़ की ओर से प्रस्तावित पुनरीक्षित दर सूची बृहस्पतिवार देर शाम जारी की गई। तहसीलवार सूची एडीएम वित्त एवं राजस्व, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, सभी एसडीएम और उप निबंधक कार्यालयों में अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसे एनआईसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। प्रस्तावित दरों पर लोग 25 अगस्त तक आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं।
प्रस्ताव के मुताबिक सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल दरों में 10 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। विकासशील क्षेत्रों में आवासीय और कृषि भूमि की दरों में 15 प्रतिशत तक, जबकि नगरीय, लघुत्तर नगरीय और अर्धनगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि भूमि की दरों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय और राज्यमार्ग से लगे गांवों में कृषि व अकृषिक भूमि की दरें स्थान के अनुसार पांच से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुछ राजस्व ग्रामों में आसपास के गांवों के बराबर दरें करने के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है।
गंगा एक्सप्रेसवे वाले गांवों में सबसे ज्यादा असर
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के तहत जिले की सभी तहसीलों की मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित दरें प्रस्तावित की गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े गांवों में सर्किल दरों में अधिकतम 48 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। हसनपुर तहसील में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी कृषि भूमि के लिए भी नई दरें प्रस्तावित की गई हैं।
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प्रशासन ने नगरीय, अर्धनगरीय और विनियमित क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग और जनपदीय मार्गों से लगी कृषि भूमि को बाजार मूल्य के करीब लाने के लिए बेल्टिंग प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव रखा है।
25 अगस्त तक दे सकेंगे आपत्ति
प्रस्तावित सर्किल दरों पर 14 से 25 अगस्त की शाम पांच बजे तक संबंधित कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित आपत्ति और सुझाव दिए जा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एक से तीन सितंबर तक किया जाएगा। इसके लिए स्थान और समय की सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी।
किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रचलित दरों की भिन्नता दूर कर आसपास के गांवों के समतुल्य करने के लिए अधिकतम सर्किल दरों में 48 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। प्रस्तावित पुनरीक्षित सर्किल दरों पर 25 अगस्त तक आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं।
- डॉ. नितिन गौड़, डीएम
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प्रस्ताव के मुताबिक सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल दरों में 10 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। विकासशील क्षेत्रों में आवासीय और कृषि भूमि की दरों में 15 प्रतिशत तक, जबकि नगरीय, लघुत्तर नगरीय और अर्धनगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि भूमि की दरों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय और राज्यमार्ग से लगे गांवों में कृषि व अकृषिक भूमि की दरें स्थान के अनुसार पांच से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुछ राजस्व ग्रामों में आसपास के गांवों के बराबर दरें करने के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है।
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गंगा एक्सप्रेसवे वाले गांवों में सबसे ज्यादा असर
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के तहत जिले की सभी तहसीलों की मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित दरें प्रस्तावित की गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े गांवों में सर्किल दरों में अधिकतम 48 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। हसनपुर तहसील में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी कृषि भूमि के लिए भी नई दरें प्रस्तावित की गई हैं।
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प्रशासन ने नगरीय, अर्धनगरीय और विनियमित क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग और जनपदीय मार्गों से लगी कृषि भूमि को बाजार मूल्य के करीब लाने के लिए बेल्टिंग प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव रखा है।
25 अगस्त तक दे सकेंगे आपत्ति
प्रस्तावित सर्किल दरों पर 14 से 25 अगस्त की शाम पांच बजे तक संबंधित कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित आपत्ति और सुझाव दिए जा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एक से तीन सितंबर तक किया जाएगा। इसके लिए स्थान और समय की सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी।
किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रचलित दरों की भिन्नता दूर कर आसपास के गांवों के समतुल्य करने के लिए अधिकतम सर्किल दरों में 48 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। प्रस्तावित पुनरीक्षित सर्किल दरों पर 25 अगस्त तक आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं।
- डॉ. नितिन गौड़, डीएम