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Amroha News: शिक्षक विधायक बोले, पहली सरकारों ने शिक्षा काे मखौल बना दिया था
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एमएलसी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो पत्रकार वार्ता करते हुए।
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अमरोहा। शहर के मोहल्ला पक्का बाग स्थित अपने आवास पर शिक्षक विधायक डॉ. हरिसिंह ढिल्लों ने कहा कि पूर्व सरकारों ने प्रदेश में शिक्षा को मखौल बना दिया था। शिक्षा केंद्रों के निर्माण से लेकर शिक्षकों की भर्ती तक में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। समय-समय पर वित्त विहीन कॉलेजों के शिक्षकों की समस्याओं को सदन व मुख्यमंत्री स्तर तक उठाया गया।
शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षक विधायक ने कहा कि परीक्षा केंद्र भी ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। 14 दिन के भीतर परीक्षाएं नकल विहीन संपन्न करा ली जाती हैं। आयुष्मान कार्ड से स्ववित्त पोषित विद्यालयों को जोड़े जाने की मांग भी उनके स्तर पर उठाई गई थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सेवा को अपनी मंजूरी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का इसके लिए विशेष आभार व्यक्त किया।
कहा कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव एवं सुधार देखने को मिला। प्रदेशभर में 12 लाख से अधिक शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 448 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इसके लिए किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम रहे प्रदेश को नई दिशा व पहचान मिली।
परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का काम प्रदेश सरकार ने किया, जिससे बड़ा मूलभूत परिवर्तन आया। बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर तक आए बदलाव आज सार्वजनिक और सबके सामने हैं। कहा कि ऑनलाइन मान्यता के पेपर कराए जा रहे हैं।
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शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षक विधायक ने कहा कि परीक्षा केंद्र भी ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। 14 दिन के भीतर परीक्षाएं नकल विहीन संपन्न करा ली जाती हैं। आयुष्मान कार्ड से स्ववित्त पोषित विद्यालयों को जोड़े जाने की मांग भी उनके स्तर पर उठाई गई थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सेवा को अपनी मंजूरी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का इसके लिए विशेष आभार व्यक्त किया।
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कहा कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव एवं सुधार देखने को मिला। प्रदेशभर में 12 लाख से अधिक शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 448 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इसके लिए किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम रहे प्रदेश को नई दिशा व पहचान मिली।
परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का काम प्रदेश सरकार ने किया, जिससे बड़ा मूलभूत परिवर्तन आया। बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर तक आए बदलाव आज सार्वजनिक और सबके सामने हैं। कहा कि ऑनलाइन मान्यता के पेपर कराए जा रहे हैं।
