Auraiya News: डीएम ने एस्काॅर्ट की गाड़ी हटाई गैर जरूरी बैठकों पर रोक लगाई

जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि अब वह एक ही सरकारी वाहन से आवागमन करेंगे। उनके इस फैसले का मुख्य उद्देश्य डीजल व पेट्रोल की बर्बादी को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब देश के शीर्ष नेतृत्व ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो जिला स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकारी संसाधनों का उपयोग न्यूनतम और प्रभावी ढंग से करें।
ईंधन बचाने की इस मुहिम को दफ्तरों तक ले जाते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कहा कि अनावश्यक आवाजाही को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैठकें ऑनलाइन (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) माध्यम से की जाएं। यदि भौतिक रूप से बैठक अनिवार्य हो तो केवल उन्हीं अधिकारियों को बुलाया जाए जिनका उस विषय से सीधा सरोकार हो।