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Ballia News: 13.54 करोड़ से बदलेंगी 41 जर्जर पुलियों की तस्वीर, शासन ने दी मंजूरी
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पंदह। वर्षों से जर्जर पूर रजबाहा और उससे जुड़ी नौ माइनरों की 41 जर्जर पुलियों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने इनके पुनर्निर्माण के लिए 13.54 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है।
पहले चरण में 4.50 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। संयुक्त सचिव रमाकांत वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर रजबाहा पर 15 अत्यधिक क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण पर 6.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 2.40 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। इसके अलावा पूर व पंदह रजबाहा से जुड़े फुलवरिया, सहरोजा, सोनाडीह, सलेमपुर, हथौज, जिगिरसड़, बड़सरी, बड़गांव और महली माइनरों पर बनीं 26 जर्जर पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए 6.66 करोड़ रुपये की दूसरी परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। 2.10 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।
निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तय समय सीमा में पूरे कराने के निर्देश हैं। साथ ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र और व्यय का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
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वर्जन-- -
शासन को नहर व रजवाहों पर पुलियों का निर्माण के लिए बजट जारी हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे गांवों को जोड़ने का सरकार का सपना साकार होगा।
-इं. राकेश कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभाग।
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पहले चरण में 4.50 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। संयुक्त सचिव रमाकांत वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर रजबाहा पर 15 अत्यधिक क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण पर 6.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 2.40 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। इसके अलावा पूर व पंदह रजबाहा से जुड़े फुलवरिया, सहरोजा, सोनाडीह, सलेमपुर, हथौज, जिगिरसड़, बड़सरी, बड़गांव और महली माइनरों पर बनीं 26 जर्जर पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए 6.66 करोड़ रुपये की दूसरी परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। 2.10 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।
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निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तय समय सीमा में पूरे कराने के निर्देश हैं। साथ ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र और व्यय का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
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वर्जन
शासन को नहर व रजवाहों पर पुलियों का निर्माण के लिए बजट जारी हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे गांवों को जोड़ने का सरकार का सपना साकार होगा।
-इं. राकेश कुमार, एक्सईएन, सिंचाई विभाग।