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Balrampur News: जी रामजी योजना से मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी
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बलरामपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित करते जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ।-संवाद
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बलरामपुर। गांव के विकास से ही देश विकसित होगा। जी रामजी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है। ये बातें शुक्रवार को यूपीटी होटल में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहीं।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में जॉब कार्ड, भुगतान सहित फर्जीवाड़े की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही थीं। भाजपा सरकार ने कैबिनेट में जी रामजी योजना विधेयक पास कराकर ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। मनरेगा में सिर्फ कच्चे कार्य कराए जा रहे थे, जिनका फर्जी पेमेंट कर बंदरबांट कर लिया जाता था। जी रामजी योजना में एक सप्ताह के भीतर भुगतान कराया जाएगा। एक सप्ताह के बाद भुगतान न होने पर ब्याज लगाकर भुगतान किया जाएगा।
बताया कि सरकार ने अपने बजट में 1.51 लाख करोड़ रुपये जी रामजी योजना के लिए प्रस्तावित किया है। इस योजना में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार व 40 प्रतिशत राज्य सरकार की भूमिका रहेगी। नाॅर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत व राज्य सरकार 10 प्रतिशत खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि गांवों में बरात घर सहित अन्य पक्के कार्य कराए जाएंगे, जिसकी निगरानी ब्लाॅक व जनपद स्तर पर की जाएगी। महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना को भाजपा सरकार पूरा कर रही है। गांव आत्मनिर्भर बनने से ग्रामीणों का पलायन बंद होगा।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्षा आरती तिवारी, सदर विधायक पल्टूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, गैसड़ी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू एवं नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि मनरेगा में जॉब कार्ड, भुगतान सहित फर्जीवाड़े की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही थीं। भाजपा सरकार ने कैबिनेट में जी रामजी योजना विधेयक पास कराकर ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। मनरेगा में सिर्फ कच्चे कार्य कराए जा रहे थे, जिनका फर्जी पेमेंट कर बंदरबांट कर लिया जाता था। जी रामजी योजना में एक सप्ताह के भीतर भुगतान कराया जाएगा। एक सप्ताह के बाद भुगतान न होने पर ब्याज लगाकर भुगतान किया जाएगा।
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बताया कि सरकार ने अपने बजट में 1.51 लाख करोड़ रुपये जी रामजी योजना के लिए प्रस्तावित किया है। इस योजना में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार व 40 प्रतिशत राज्य सरकार की भूमिका रहेगी। नाॅर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत व राज्य सरकार 10 प्रतिशत खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि गांवों में बरात घर सहित अन्य पक्के कार्य कराए जाएंगे, जिसकी निगरानी ब्लाॅक व जनपद स्तर पर की जाएगी। महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना को भाजपा सरकार पूरा कर रही है। गांव आत्मनिर्भर बनने से ग्रामीणों का पलायन बंद होगा।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्षा आरती तिवारी, सदर विधायक पल्टूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, गैसड़ी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू एवं नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे।
