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Barabanki News: बोर्ड परीक्षा, पांच केंद्रों में संसाधनों की कमी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 03 Dec 2025 12:54 AM IST
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बाराबंकी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की परीक्षा की तैयारियों में प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आई है। जिले में बनाए गए कुल 111 परीक्षा केंद्रों में से पांच विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें केंद्र घोषित कर दिया गया, जबकि वे बुनियादी संसाधनों के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं।
जिले के 329 विद्यालयों से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए सभी पांच तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई थीं। इन कमेटियों को फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट सुविधा सहित सभी मानकों का भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट भेजनी थी। लेकिन उचित जांच किए बिना ही राजकीय हाईस्कूल जहांगीराबाद, राजकीय विद्यालय पूरेडलई, राजकीय विद्यालय छेदा, राजकीय विद्यालय कबूलपुर तथा रामनगर स्थित भगवान देई इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया गया। इन पांचों विद्यालयों में न तो कैमरे लगे हैं और न ही अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। शासन को भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट में भी इन कमियों का उल्लेख था, इसके बावजूद सॉफ्टवेयर ने इन्हें केंद्र सूची में शामिल कर लिया। कमेटी अब दोबारा सत्यापन कर इन केंद्रों को बदलने की तैयारी कर रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ओपी त्रिपाठी ने बताया कि कमेटी ने 329 केंद्रों का सत्यापन करके रिपोर्ट भेजी थी। बोर्ड ने उसी आधार पर केंद्र घोषित किए हैं। जिन केंद्रों पर आवश्यक संसाधन पूरे नहीं हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी छात्र या अभिभावक चार दिसंबर तक बोर्ड के पोर्टल की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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जिले के 329 विद्यालयों से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए सभी पांच तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई थीं। इन कमेटियों को फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट सुविधा सहित सभी मानकों का भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट भेजनी थी। लेकिन उचित जांच किए बिना ही राजकीय हाईस्कूल जहांगीराबाद, राजकीय विद्यालय पूरेडलई, राजकीय विद्यालय छेदा, राजकीय विद्यालय कबूलपुर तथा रामनगर स्थित भगवान देई इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया गया। इन पांचों विद्यालयों में न तो कैमरे लगे हैं और न ही अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। शासन को भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट में भी इन कमियों का उल्लेख था, इसके बावजूद सॉफ्टवेयर ने इन्हें केंद्र सूची में शामिल कर लिया। कमेटी अब दोबारा सत्यापन कर इन केंद्रों को बदलने की तैयारी कर रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ओपी त्रिपाठी ने बताया कि कमेटी ने 329 केंद्रों का सत्यापन करके रिपोर्ट भेजी थी। बोर्ड ने उसी आधार पर केंद्र घोषित किए हैं। जिन केंद्रों पर आवश्यक संसाधन पूरे नहीं हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी छात्र या अभिभावक चार दिसंबर तक बोर्ड के पोर्टल की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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