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Barabanki News: सी, डी व ई श्रेणी वाले विभागों से डीएम नाराज
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 23 Jun 2026 01:59 AM IST
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बाराबंकी। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैकिंग में सी, डी और ई श्रेणी पाने वाले विभागों से खासे नाराज दिखे। कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में हुई समीक्षा में इन विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यशैली में सुधार लाएं। प्रगति में सुधार न हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा हुई। विभागवार प्रगति, रैंकिंग और लक्ष्य पूर्ति की स्थिति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया।
जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए प्रभावी प्रयास करने के लिए कहा गया। खराब प्रदर्शन वाले विभागों को कमियां दूर करने के लिए कहा गया। डीएम ने फैमिली आईडी निर्माण की प्रगति की विशेष समीक्षा की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार कार्य करें। पात्र परिवारों का अधिकाधिक पंजीकरण कराएं। उन्होंने सड़क निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की।
मध्याह्न भोजन, छात्र उपस्थिति और पर्यटन योजनाओं की प्रगति भी जांची। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर भी चर्चा हुई। किसान सम्मान निधि, मनरेगा, दुग्ध विकास और विभिन्न पेंशन योजनाओं की प्रगति देखी गई। युवा स्वरोजगार, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य योजनाओं में तेजी लाने के लिए कहा गया।
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जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए प्रभावी प्रयास करने के लिए कहा गया। खराब प्रदर्शन वाले विभागों को कमियां दूर करने के लिए कहा गया। डीएम ने फैमिली आईडी निर्माण की प्रगति की विशेष समीक्षा की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार कार्य करें। पात्र परिवारों का अधिकाधिक पंजीकरण कराएं। उन्होंने सड़क निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की।
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मध्याह्न भोजन, छात्र उपस्थिति और पर्यटन योजनाओं की प्रगति भी जांची। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर भी चर्चा हुई। किसान सम्मान निधि, मनरेगा, दुग्ध विकास और विभिन्न पेंशन योजनाओं की प्रगति देखी गई। युवा स्वरोजगार, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य योजनाओं में तेजी लाने के लिए कहा गया।