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कानून का है राज, अपराधियों को चुकानी पड़ेगी कीमत : राजभर

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 01 Apr 2026 01:50 AM IST
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Law rules, criminals will have to pay the price: Rajbhar
दरियाबाद क्षेत्र के पारा बेहटा गांव में पीड़ित परिवार से बात करते कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभ
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टिकैतनगर। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को पारा बेहटा गांव पहुंचे और आइसक्रीम विक्रेता बबलू राजभर के परिजनों को सांत्वना दी। बबलू की विगत दिनों गला काटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों को ढांढ़स बंधाते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। अपराध करने वाला 24 घंटे में अंदर जेल जा रहा है। ऐसा करने वाले को कीमत चुकानी पड़ेगी।
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मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतक की पत्नी चंदमुनी और पिता पूर्णमासी से बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली। मौके पर मौजूद एसडीएम सिरौलीगौसपुर को निर्देश दिए कि परिवार को तत्काल जमीन उपलब्ध कराए। जबकि बीडीओ से कहा कि आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इस दौरान मंत्री ने निजी स्तर पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की और कहा कि मृतक के बच्चों की शिक्षा समेत परिवार की हरसंभव मदद की जाएगी।
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उन्होंने सीओ रामसनेहीघाट जटाशंकर मिश्रा को निर्देश दिए कि विवेचना पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल करवाएं। आरोपी की कहीं से भी अवैध संपत्ति की जानकारी मिलती है तो उस पर बुलडोजर चलाने में देर नहीं की जाएगी। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर, प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा, पूर्व विधायक रामनगर शरद अवस्थी और अनिल राजभर सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।
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ग्रामीण भड़के, प्रधान पर संरक्षण के आरोप
पारा बेहटा गांव में उस समय माहौल गरमा गया जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सामने ही ग्रामीणों ने खुलकर नाराजगी जताई और ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि हत्या का आरोपी पूर्व में छेड़छाड़ के एक मामले में जेल में था, पत्नी व बेटों ने उसकी कोई पैरवी नहीं की लेकिन परसावल गांव के प्रधान ने उसकी जमानत कराकर उसे छुड़वाया था। ग्रामीणों ने हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। मंत्री ने सीओ को प्रार्थना पत्र लेकर निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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कोर्ट के निर्णय के बाद होंगे पंचायत चुनाव : मंत्री
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अदालत में चल रही सुनवाई के बाद ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी, इसलिए जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
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