Basti News: वंचित रूटों पर बस चलाने पर बनी सहमति

आरटीओ प्रशासन फरीउद्दीन ने कहा कि योजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ना तथा ग्रामीण जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना तथा निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से उन ग्रामीण मार्गों पर सेवा प्रदान करना है। इस योजना में 15 से 28 सीट क्षमता की डीजल/सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जायेंगी, जिनकी आयु आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
इन वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ अधिकतम 10 वर्ष के लिए संयोजन किया जाएगा। बाद में पांच-पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी। परिवहन निगम संरक्षण एवं नियंत्रण में संचालन के लिए 2000 प्रति आवेदन शुल्क देय होगा। इस योजना में संचालकों को परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वह स्वयं अपने मार्ग का चयन कर सकेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। जिसे जनपद के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआरटीसी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
इस मौके पर सुरेश कुमार, माला बाजपेयी, निजी बस यूनियन के पदाधिकारी धीरेंद्र शुक्ल, सुरेंद्रनाथ, गयापाल, सीबी लाल, प्रदीप कुमार शर्मा व अन्य मौजूद रहे।