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Bijnor News: पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच के लिए किया प्रदर्शन
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बिजनौर में डीएम को ज्ञापन देने जाते अधिवक्ता। स्रोत अधिवक्ता
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बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा। बेंच स्थापना के आंदोलन को बढ़ाने के लिए राजनीतिक, छात्र सहित अन्य संगठनों को भी इस मुहिम से जोड़ा गया है।
ज्ञापन में कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए पिछले 50 वर्षों से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। सभी सदनों, न्यायालयों में इस मांग को उठाया जा चुका है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होना मौलिक अधिकारियों का हनन और पश्चिमी यूपी की जनता का अपमान बताया। बेंच स्थापना के साथ ही लघु सचिवालय की मांग की। कहा कि बेंच स्थापना से पूरब और पश्चिमी के लोगों को फायदा मिलेगा। वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। बिजनौर में अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को नया रूप दिया है। जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों, किसान व्यापारी व श्रमिक, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, डॉक्टर संगठनों को भी जोड़ा गया है। इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में महान्याय की स्थापना को नया संगठन बनाया गया है।
अधिवक्ताओं व जनता ने केंद्र, राज्य सरकार से एक सप्ताह के अंदर सकारात्मक रूप से आंदोलनकारियों को आश्वस्त करने की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, महासचिव मनोज कुमार सेठी, उपाध्यक्ष संदीप चौहान, अधिवक्ता चरत सिंह, राजीव चौहान, सत्यप्रकाश चौहान, हर्ष राणा, तुषार चौधरी आदि मौजूद रहे।
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ज्ञापन में कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए पिछले 50 वर्षों से अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। सभी सदनों, न्यायालयों में इस मांग को उठाया जा चुका है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होना मौलिक अधिकारियों का हनन और पश्चिमी यूपी की जनता का अपमान बताया। बेंच स्थापना के साथ ही लघु सचिवालय की मांग की। कहा कि बेंच स्थापना से पूरब और पश्चिमी के लोगों को फायदा मिलेगा। वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। बिजनौर में अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को नया रूप दिया है। जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों, किसान व्यापारी व श्रमिक, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, डॉक्टर संगठनों को भी जोड़ा गया है। इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में महान्याय की स्थापना को नया संगठन बनाया गया है।
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अधिवक्ताओं व जनता ने केंद्र, राज्य सरकार से एक सप्ताह के अंदर सकारात्मक रूप से आंदोलनकारियों को आश्वस्त करने की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, महासचिव मनोज कुमार सेठी, उपाध्यक्ष संदीप चौहान, अधिवक्ता चरत सिंह, राजीव चौहान, सत्यप्रकाश चौहान, हर्ष राणा, तुषार चौधरी आदि मौजूद रहे।