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Bijnor News: सांसद चंद्रशेखर ने दलितों-पिछड़ों के मुद्दों पर उठाए सवाल
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धामपुर। नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पोस्ट साझा की।
इसमें सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जब नगीना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की याद आती है, लेकिन उनकी विचारधारा के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं। दावा किया कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज होते हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने में सरकार विफल रही है।
सांसद ने हाथरस प्रकरण का उल्लेख करते कहा कि पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एससी/एसटी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित 70 प्रतिशत सीटों को दोबारा लागू नहीं किया गया, जिससे कई छात्र वंचित रह गए। उन्होंने 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को अब तक न्याय नहीं मिला। एससी/एसटी और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों पर भर्ती लंबे समय से लंबित होने का आरोप भी लगाया।
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सांसद ने सरकारी विद्यालयों के बंद होने, सफाईकर्मियों को समय पर मानदेय न मिलने, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों, उनके लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित न किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी न होने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में गरीब, वंचित परिवार अधूरे मकानों में रहने को मजबूर हैं। दलितों को पूर्व में मिले भूमि पट्टों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि सरकार बाबा साहेब के विचारों का सम्मान करती है या केवल उनके नाम का राजनीतिक उपयोग। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनेश गौतम को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना की भी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया।
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इसमें सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जब नगीना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की याद आती है, लेकिन उनकी विचारधारा के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं। दावा किया कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज होते हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने में सरकार विफल रही है।
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सांसद ने हाथरस प्रकरण का उल्लेख करते कहा कि पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एससी/एसटी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित 70 प्रतिशत सीटों को दोबारा लागू नहीं किया गया, जिससे कई छात्र वंचित रह गए। उन्होंने 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को अब तक न्याय नहीं मिला। एससी/एसटी और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों पर भर्ती लंबे समय से लंबित होने का आरोप भी लगाया।
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सांसद ने सरकारी विद्यालयों के बंद होने, सफाईकर्मियों को समय पर मानदेय न मिलने, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों, उनके लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित न किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी न होने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में गरीब, वंचित परिवार अधूरे मकानों में रहने को मजबूर हैं। दलितों को पूर्व में मिले भूमि पट्टों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि सरकार बाबा साहेब के विचारों का सम्मान करती है या केवल उनके नाम का राजनीतिक उपयोग। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनेश गौतम को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना की भी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया।