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Budaun News: क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत 2.27 करोड़ जारी
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बदायूं। शासन ने क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत जिले के लिए 2.27 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से वे महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराए जाएंगे, जो विभिन्न विभागों की प्राथमिकता में होने के बावजूद बजट की कमी से अधूरे पड़े हैं। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और विद्युत व्यवस्था से जुड़े कई कार्य जल्द पूरे होने की उम्मीद जगी है।
जिले में हर वर्ष केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये का बजट जारी किया जाता है, लेकिन कई बार विभागीय मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण जरूरी परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शासन ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल गैप्स योजना के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा सके, ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। इसमें विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यक मरम्मत, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना, सड़क संपर्क बेहतर बनाना आदि कार्य शामिल हो सकते हैं।
अधूरे कार्यों को मिलेगा सहारा
कई विभागों ने कार्यों की सूची तैयार की है, जिनके पूरा होने से बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत जारी धनराशि का उपयोग जनसुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों में किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत, विद्यालयों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सड़क सुधार तथा पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
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बिजली कनेक्शन के नाम पर दिए 3.80 लाख
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से छात्राओं को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए डीएम ने विद्युत निगम को 3.80 लाख रुपये जारी किए हैं, ताकि वहां पर बिजली का कनेक्शन हो सके।
क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत जनपद को 2.27 करोड़ मिले हैं। इस धनराशि का उपयोग जरूरी व अधूरे पड़े कामों को पूरा कराने के लिए किया जाएगा। - सुरेश चंद्र, डीएसटीओ
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जिले में हर वर्ष केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये का बजट जारी किया जाता है, लेकिन कई बार विभागीय मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण जरूरी परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शासन ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल गैप्स योजना के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा सके, ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। इसमें विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यक मरम्मत, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना, सड़क संपर्क बेहतर बनाना आदि कार्य शामिल हो सकते हैं।
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अधूरे कार्यों को मिलेगा सहारा
कई विभागों ने कार्यों की सूची तैयार की है, जिनके पूरा होने से बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत जारी धनराशि का उपयोग जनसुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों में किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत, विद्यालयों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सड़क सुधार तथा पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
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बिजली कनेक्शन के नाम पर दिए 3.80 लाख
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से छात्राओं को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए डीएम ने विद्युत निगम को 3.80 लाख रुपये जारी किए हैं, ताकि वहां पर बिजली का कनेक्शन हो सके।
क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत जनपद को 2.27 करोड़ मिले हैं। इस धनराशि का उपयोग जरूरी व अधूरे पड़े कामों को पूरा कराने के लिए किया जाएगा। - सुरेश चंद्र, डीएसटीओ