Deoria News: सेवा सुरक्षा बहाली को लेकर छह अप्रैल को लखनऊ में गरजेंगे माध्यमिक शिक्षक

बैठक में मुख्य वक्ता एवं प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत पूर्व में लागू उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 1982 के अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन नए अधिनियम में इस महत्वपूर्ण प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। तभी से शिक्षक लगातार इसे जोड़ने की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा ने कहा कि पहले किसी शिक्षक की सेवा समाप्त करने से पूर्व चयन बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती थी, लेकिन नए अधिनियम के लागू होने के बाद अब प्रबंध तंत्र केवल जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से ही सेवा समाप्त कर सकता है। संवाद