{"_id":"69c424e549180702d20ca8c3","slug":"etawah-municipality-will-get-rs-12-crore-every-year-etawah-news-c-216-1-etw1004-139880-2026-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etawah News: इटावा नगर पालिका को हर साल मिलेंगे 12 करोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etawah News: इटावा नगर पालिका को हर साल मिलेंगे 12 करोड़
विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। प्रदेश सरकार ने इटावा समेत राज्य के 58 जिला मुख्यालय वाले नगरीय निकायों की तस्वीर बदलने के लिए नवयुग पालिका योजना का खाका तैयार कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली यह योजना अगले पांच वर्षों तक चलेगी। श्रेणी-प्रथम में शामिल होने के कारण इटावा नगर पालिका परिषद को बुनियादी ढांचे और सुंदरीकरण के लिए हर साल 12 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।
पालिका ईओ संतोष मिश्रा ने बताया कि योजना के लागू होने से जिले में अब ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, डिजिटल गवर्नेंस और अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले निकायों को श्रेणी-एक में रखा गया है। यदि पालिका बेहतर प्रदर्शन करती है और राजस्व वसूली में वृद्धि दिखाती है, तो 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन बजट भी मिल सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर पिंक टॉयलेट और सुविधा युक्त शी-लाउंज का निर्माण करवाया जाएगा। ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, थीम पार्क, स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट और महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों का संरक्षण। योजना के तहत बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और एक दिन की गवर्नेंस के लिए अर्बन फेसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा।
विकास कार्यों के चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इसमें स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जबकि नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी समन्वयक सदस्य की भूमिका निभाएंगे। यह समिति स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी, जहां राज्य स्तरीय समिति अंतिम मुहर लगाएगी।
Trending Videos
पालिका ईओ संतोष मिश्रा ने बताया कि योजना के लागू होने से जिले में अब ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, डिजिटल गवर्नेंस और अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले निकायों को श्रेणी-एक में रखा गया है। यदि पालिका बेहतर प्रदर्शन करती है और राजस्व वसूली में वृद्धि दिखाती है, तो 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन बजट भी मिल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सार्वजनिक स्थानों पर पिंक टॉयलेट और सुविधा युक्त शी-लाउंज का निर्माण करवाया जाएगा। ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, थीम पार्क, स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट और महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों का संरक्षण। योजना के तहत बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और एक दिन की गवर्नेंस के लिए अर्बन फेसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा।
विकास कार्यों के चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इसमें स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जबकि नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी समन्वयक सदस्य की भूमिका निभाएंगे। यह समिति स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी, जहां राज्य स्तरीय समिति अंतिम मुहर लगाएगी।