{"_id":"69efa1c2fd0b5291940653c8","slug":"applications-for-chief-ministers-child-service-scheme-are-now-online-gonda-news-c-100-1-gon1003-157110-2026-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन अब ऑनलाइन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन अब ऑनलाइन
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 27 Apr 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
गोंडा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत अनाथ व निराश्रित बच्चों को अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह योजना मार्च 2020 के बाद माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के लिए है। इसके तहत एक परिवार के दो बच्चों को 2500 रुपये मासिक आर्थिक मदद दी जाती है, जिसका भुगतान त्रैमासिक रूप से बच्चों व उनके संरक्षक के संयुक्त खाते में होता है। यह राशि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनकी जरूरतें पूरी करने में सहायक है। पात्र अभ्यर्थी किसी भी लोकवाणी केंद्र या साइबर कैफे से mbsyup.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, अध्ययन प्रमाणपत्र और फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं, जबकि आय प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी के अनुसार, वर्तमान में 2,544 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। (संवाद)
Trending Videos
यह योजना मार्च 2020 के बाद माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के लिए है। इसके तहत एक परिवार के दो बच्चों को 2500 रुपये मासिक आर्थिक मदद दी जाती है, जिसका भुगतान त्रैमासिक रूप से बच्चों व उनके संरक्षक के संयुक्त खाते में होता है। यह राशि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनकी जरूरतें पूरी करने में सहायक है। पात्र अभ्यर्थी किसी भी लोकवाणी केंद्र या साइबर कैफे से mbsyup.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, अध्ययन प्रमाणपत्र और फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं, जबकि आय प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी के अनुसार, वर्तमान में 2,544 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेंट
कमेंट X