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Gonda News: 85 हजार डुप्लीकेट वोटरों का ही अब तक सत्यापन
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:35 AM IST
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गोंडा। जिले में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में चिन्हित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। 21 अप्रैल से शुरू हुई जांच में अब तक 8.63 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटरों में से सिर्फ 85 हजार डुप्लीकेट वोटरों का ही सत्यापन हो सका है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इस पर नाराजगी जताते हुए सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले की 1,192 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में 8.63 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर जांच के निर्देश दिए थे।
प्रारंभिक रूप से 28 मई तक सत्यापन कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने गोंडा, मनकापुर, तरबगंज और करनैलगंज के उप जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सत्यापन कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय के भीतर सत्यापन कार्य पूरा किया जाए।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों की जांच और ऑनलाइन फीडिंग की अंतिम तिथि अब 10 जून निर्धारित की है। सभी उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले की 1,192 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में 8.63 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर जांच के निर्देश दिए थे।
प्रारंभिक रूप से 28 मई तक सत्यापन कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने गोंडा, मनकापुर, तरबगंज और करनैलगंज के उप जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सत्यापन कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया।
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उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय के भीतर सत्यापन कार्य पूरा किया जाए।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों की जांच और ऑनलाइन फीडिंग की अंतिम तिथि अब 10 जून निर्धारित की है। सभी उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।