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हमीरपुरः प्रधानों से विवाद में खंड विकास अधिकारी हटाए
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भरुआसुमेरपुर। प्रधानों से विवाद के एक पखवारे बाद प्रशासन ने खंड विकास अधिकारी को हटा दिया है। यहां का चार्ज मौदहा खंड विकास अधिकारी को सौंपा है।
पांच जुलाई को ग्राम प्रधान संघ ने बीडीओ भीमसेन के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर विकास खंड कार्यालय में ताला डालकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस प्रदर्शन को ब्लॉक प्रमुख ने दोपहर बाद खत्म कराकर कार्यालय का ताला खुलवाया था। देर शाम सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने ब्लॉक सभागार में बैठकर प्रधानों के आरोपों को गंभीरता के साथ सुना था। ग्राम प्रधानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था। घटना के दो सप्ताह बाद प्रशासन ने खंड विकास अधिकारी भीमसेन को हटाकर मौदहा के खंड विकास अधिकारी भैरो प्रसाद को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। तबादले की जानकारी होते प्रधान संघ ने हर्ष जताते हुए कहा कि उनकी जीत है।
प्रधानों के आरोपों की जांच परियोजना निदेशक कर रहे हैं। इस जांच में ग्राम प्रधानों के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रधानों ने आरोप लगाए थे कि खंड विकास अधिकारी मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्यों में कमीशन की मांग कर रहे हैं। कमीशन न देने पर उनके भुगतान रोक दिए हैं। इससे उनकी पंचायतों में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। बीडीओ ने प्रधानों के आरोपों को निराधार बताया था। इसकी कई स्तर पर जांच चल रही है। क्षेत्र पंचायत की प्रशासनिक समिति ने प्रस्ताव पारित कर जांच की मांग कर चुकी है।
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पांच जुलाई को ग्राम प्रधान संघ ने बीडीओ भीमसेन के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर विकास खंड कार्यालय में ताला डालकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस प्रदर्शन को ब्लॉक प्रमुख ने दोपहर बाद खत्म कराकर कार्यालय का ताला खुलवाया था। देर शाम सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने ब्लॉक सभागार में बैठकर प्रधानों के आरोपों को गंभीरता के साथ सुना था। ग्राम प्रधानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था। घटना के दो सप्ताह बाद प्रशासन ने खंड विकास अधिकारी भीमसेन को हटाकर मौदहा के खंड विकास अधिकारी भैरो प्रसाद को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। तबादले की जानकारी होते प्रधान संघ ने हर्ष जताते हुए कहा कि उनकी जीत है।
प्रधानों के आरोपों की जांच परियोजना निदेशक कर रहे हैं। इस जांच में ग्राम प्रधानों के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रधानों ने आरोप लगाए थे कि खंड विकास अधिकारी मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्यों में कमीशन की मांग कर रहे हैं। कमीशन न देने पर उनके भुगतान रोक दिए हैं। इससे उनकी पंचायतों में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। बीडीओ ने प्रधानों के आरोपों को निराधार बताया था। इसकी कई स्तर पर जांच चल रही है। क्षेत्र पंचायत की प्रशासनिक समिति ने प्रस्ताव पारित कर जांच की मांग कर चुकी है।
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