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Hapur News: हरिपुर आवासीय योजना के लिए प्राधिकरण ने शासन से मांगे 100 करोड़
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संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा बाबूगढ़ स्थित हरिपुर आवासीय योजना को और विस्तार देने के लिए शासन से 100 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को पत्र भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद शेष जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस योजना का विस्तार 30 हेक्टेयर भूमि में हो रहा है।
बता दें कि आनंद विहार और प्रीत विहार आवासीय योजना के बाद एचपीडीए द्वारा हरिपुर आवासीय योजना को विकसित किया जा रहा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से अभी तक 145 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, इसमें 50 प्रतिशत धनराशि एचपीडीए और 50 प्रतिशत शासन से ली गई है। प्राधिकरण की धनराशि से भूमि खरीद हो चुकी है।22 हेक्टेयर में से पुरानी शेष भूमि और अलग से आठ हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की और जरूरत है। इसके लिए डिमांड का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस 30 हेक्टेयर भूमि में आवासीय कालोनी विकसित होने से सैकड़ों लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका भी मिलेगा।
मामले में प्राधिकरण के वीसी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि हरिपुर आवासीय योजना में शेष जमीन की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का डिमांड प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। बजट मिलते ही जमीन की खरीद की आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके बाद प्लॉट आदि की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी।
130 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण
बता दें कि योजना के तहत शुरूआत में 100 किसानों से 22 हेक्टेयर भूमि में इसे विकसित किया जाना था, लेकिन बाद में इसके विस्तार का निर्णय लिया गया। अब इसे 30 हेक्टेयर भूमि में विकसित किया जा रहा है। कुल 130 किसानों की भूमि को योजना के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है।
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हापुड़। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा बाबूगढ़ स्थित हरिपुर आवासीय योजना को और विस्तार देने के लिए शासन से 100 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को पत्र भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद शेष जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस योजना का विस्तार 30 हेक्टेयर भूमि में हो रहा है।
बता दें कि आनंद विहार और प्रीत विहार आवासीय योजना के बाद एचपीडीए द्वारा हरिपुर आवासीय योजना को विकसित किया जा रहा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से अभी तक 145 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, इसमें 50 प्रतिशत धनराशि एचपीडीए और 50 प्रतिशत शासन से ली गई है। प्राधिकरण की धनराशि से भूमि खरीद हो चुकी है।22 हेक्टेयर में से पुरानी शेष भूमि और अलग से आठ हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की और जरूरत है। इसके लिए डिमांड का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस 30 हेक्टेयर भूमि में आवासीय कालोनी विकसित होने से सैकड़ों लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका भी मिलेगा।
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मामले में प्राधिकरण के वीसी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि हरिपुर आवासीय योजना में शेष जमीन की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का डिमांड प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। बजट मिलते ही जमीन की खरीद की आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके बाद प्लॉट आदि की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी।
130 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण
बता दें कि योजना के तहत शुरूआत में 100 किसानों से 22 हेक्टेयर भूमि में इसे विकसित किया जाना था, लेकिन बाद में इसके विस्तार का निर्णय लिया गया। अब इसे 30 हेक्टेयर भूमि में विकसित किया जा रहा है। कुल 130 किसानों की भूमि को योजना के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है।