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Hardoi News: ऑडिट आपत्तियों का परिपालन न करने वाले 90 पंचायत सचिवों का वेतन रोका
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हरदोई। ऑडिट आपत्तियों का परिपालन न किए जाने पर विधानसभा की पंचायतीराज समिति के रुख के बाद डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साल 2016-17 से साल 2022-23 तक की लंबित ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। आपत्तियों का परिपालन न किए जाने पर करीब 90 पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। वहीं, कार्रवाई के लिए बीडीओ और एडीओ से रिपोर्ट भी मांगी है।
गांवों में राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से किए गए भुगतान में गड़बड़ी पर लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट में आपत्ति लगाई गई है। आपत्तियों के परिपालन की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। इसमें से बड़ी संख्या में सचिवों ने परिपालन भी करा लिया है। वहीं, अभी भी परिपालन होना बाकी है। ऑडिट आपत्तियों पर विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। डीपीआरओ ने आपत्तियों का परिपालन कराते हुए रिपोर्ट कार्यालय में न देने वाले पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
उन्होंने बीडीओ और एडीओ से 28 अक्तूबर तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें परिपालन न कराने वाले पंचायत सचिवों की ग्राम पंचायत हटाए जाने के प्रस्ताव भी मांगे हैं। कहा कि पंचायत सचिवों के संबंध में रिपोर्ट न देने पर संबंधित विकास खंड के जिम्मेदारों का भी उत्तरदायित्व तय कराया जाएगा।
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इन पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक
ऑडिट आपत्तियों का अब तक परिपालन न किए जाने पर डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने पंचायत सचिव रजनीश वर्मा, राजीव वर्मा, विजय कुमार, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सतेंद्र प्रताप सिंह, अमित कुमार अवस्थी, अरविंद कुमार, संतोष कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार, कामता प्रसाद, कृपाल सिंह, कौशलेंद्र कुमार, धर्मवीर, राजाराम, राजेश कुमार, लाल बिहारी, सतेंद्र वीर सिंह, अभिनव मेहरोत्रा, जितेंद्र कुमार वर्मा, प्रवीण कुमार, राजीव कुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह, अमर सिंह, विमलेश कुमार वर्मा, रूपाली यादव, आशीष वाजपेई, अजय प्रताप सिंह, लाल बहादुर, विमलेश कुमार, विवेक कुमार कश्यप, आनंद सिंह, प्रिया त्रिपाठी, शिवओम वाजपेई, अवधेश कुमार, जितेंद्र गुप्ता, राजेश मिश्रा, सुशील कुमार का वेतन रोका।
इसके साथ ही राजेश कुमार गुप्ता, अनिल कुमार वर्मा, अब्बास रजा, अयोध्या प्रसाद, गौरव मिश्रा, धीरेंद्र प्रताप सिंह, नीरज मिश्रा, मनीष, अखिलेश कुमार, आलोक सिंह, पदम कुमार पाठक, विकास अग्निहोत्री, अजय वर्मा, सुरेश यादव, आनंद गौतम, राज नारायन सिंह, रामकृष्ण कुमार, मुकेश यादव, विजय कुमार, संजीव त्रिपाठी, सुंदरलाल, अरविंद कुमार, नीरज कुमार, पंकज कुमार त्रिपाठी, फखरूद्दीन, योगेंद्र कुमार, अनिल कुमार, अमित अवस्थी, अखिलेश, रत्नेश वर्मा, एक लाख सिद्दीकी, सर्वेश अग्निहोत्री, आर्यनराज, धर्मेंद्र पाल, राकेश वर्मा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राममूर्ति वर्मा, होरीलाल, गरिमा कुशवाहा, उदय प्रताप सिंह, मनोहर लाल, सुजीत बाबू, सुभाष कुमार सिंह, अभिषेक पाल, आकाश पाल और कमलेश कुशवाहा के आगामी माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
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जरूरत पड़ी तो ग्राम पंचायतों को भी हटाया जाएगा
साल 2016-17 से 2022-23 तक की ऑडिट आपत्तियों में से आपत्तियों का परिपालन न कराए जाने से जिले की छवि धूमिल हो रही है। वहीं आपत्तियां भी लंबित हैं जिससे शासन स्तर पर भी होने वाली समीक्षा में इस पर आपत्ति जताई गई है। पंचायत सचिवों को कई बार ऑडिट आपत्तियों का परिपालन कराते हुए रिपोर्ट कार्यालय में दिए जाने के लिए कहा गया लेकिन पंचायत सचिवों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब कार्रवाई शुरू की गई है। वेतन रोका गया है 28 अक्तूबर तक परिपालन रिपोर्ट न देने पर पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत से भी हटाया जाएगा। -विनय कुमार सिंह, डीपीआरओ

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गांवों में राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से किए गए भुगतान में गड़बड़ी पर लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट में आपत्ति लगाई गई है। आपत्तियों के परिपालन की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। इसमें से बड़ी संख्या में सचिवों ने परिपालन भी करा लिया है। वहीं, अभी भी परिपालन होना बाकी है। ऑडिट आपत्तियों पर विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। डीपीआरओ ने आपत्तियों का परिपालन कराते हुए रिपोर्ट कार्यालय में न देने वाले पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
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उन्होंने बीडीओ और एडीओ से 28 अक्तूबर तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें परिपालन न कराने वाले पंचायत सचिवों की ग्राम पंचायत हटाए जाने के प्रस्ताव भी मांगे हैं। कहा कि पंचायत सचिवों के संबंध में रिपोर्ट न देने पर संबंधित विकास खंड के जिम्मेदारों का भी उत्तरदायित्व तय कराया जाएगा।
इन पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक
ऑडिट आपत्तियों का अब तक परिपालन न किए जाने पर डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने पंचायत सचिव रजनीश वर्मा, राजीव वर्मा, विजय कुमार, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सतेंद्र प्रताप सिंह, अमित कुमार अवस्थी, अरविंद कुमार, संतोष कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार, कामता प्रसाद, कृपाल सिंह, कौशलेंद्र कुमार, धर्मवीर, राजाराम, राजेश कुमार, लाल बिहारी, सतेंद्र वीर सिंह, अभिनव मेहरोत्रा, जितेंद्र कुमार वर्मा, प्रवीण कुमार, राजीव कुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह, अमर सिंह, विमलेश कुमार वर्मा, रूपाली यादव, आशीष वाजपेई, अजय प्रताप सिंह, लाल बहादुर, विमलेश कुमार, विवेक कुमार कश्यप, आनंद सिंह, प्रिया त्रिपाठी, शिवओम वाजपेई, अवधेश कुमार, जितेंद्र गुप्ता, राजेश मिश्रा, सुशील कुमार का वेतन रोका।
इसके साथ ही राजेश कुमार गुप्ता, अनिल कुमार वर्मा, अब्बास रजा, अयोध्या प्रसाद, गौरव मिश्रा, धीरेंद्र प्रताप सिंह, नीरज मिश्रा, मनीष, अखिलेश कुमार, आलोक सिंह, पदम कुमार पाठक, विकास अग्निहोत्री, अजय वर्मा, सुरेश यादव, आनंद गौतम, राज नारायन सिंह, रामकृष्ण कुमार, मुकेश यादव, विजय कुमार, संजीव त्रिपाठी, सुंदरलाल, अरविंद कुमार, नीरज कुमार, पंकज कुमार त्रिपाठी, फखरूद्दीन, योगेंद्र कुमार, अनिल कुमार, अमित अवस्थी, अखिलेश, रत्नेश वर्मा, एक लाख सिद्दीकी, सर्वेश अग्निहोत्री, आर्यनराज, धर्मेंद्र पाल, राकेश वर्मा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राममूर्ति वर्मा, होरीलाल, गरिमा कुशवाहा, उदय प्रताप सिंह, मनोहर लाल, सुजीत बाबू, सुभाष कुमार सिंह, अभिषेक पाल, आकाश पाल और कमलेश कुशवाहा के आगामी माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
जरूरत पड़ी तो ग्राम पंचायतों को भी हटाया जाएगा
साल 2016-17 से 2022-23 तक की ऑडिट आपत्तियों में से आपत्तियों का परिपालन न कराए जाने से जिले की छवि धूमिल हो रही है। वहीं आपत्तियां भी लंबित हैं जिससे शासन स्तर पर भी होने वाली समीक्षा में इस पर आपत्ति जताई गई है। पंचायत सचिवों को कई बार ऑडिट आपत्तियों का परिपालन कराते हुए रिपोर्ट कार्यालय में दिए जाने के लिए कहा गया लेकिन पंचायत सचिवों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब कार्रवाई शुरू की गई है। वेतन रोका गया है 28 अक्तूबर तक परिपालन रिपोर्ट न देने पर पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत से भी हटाया जाएगा। -विनय कुमार सिंह, डीपीआरओ