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Hathras: नगर पालिका पर राजस्व के नुकसान का आरोप, निजी कॉलोनियों में करा दिए कार्य, उठ रहे सवाल

अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 30 Mar 2026 12:38 PM IST
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सार

आरोप है कि हाथरस नगर पालिका के अधिकारियों और कॉलोनाइजर की कथित साठगांठ के चलते बिना उन बंधक प्लॉटों का निस्तारण किए ही सरकारी पैसे से वहां काम करा दिया गया।

Work in private colonies of Hathras
मथुरा रोड पर आशीर्वाद गार्डन में सीवर लाइन के लिए खोदी सड़क - फोटो : संवाद
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विस्तार

हाथरस नगर पालिका प्रशासन पर आरोप है कि वह नियमों को ताक पर रखकर उन निजी कॉलोनियों में सरकारी धन खर्च कर रहा है, जो अभी तक विधिवत रूप से उसे हैंडओवर भी नहीं हुई हैं। इस मामले में वार्ड संख्या 35 के सभासद मनीष अग्रवाल ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है। उनका दावा है कि पालिका में कोई भी कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई और न ही इनका कोई विकास शुल्क जमा किया गया है।

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शिकायत के अनुसार मथुरा रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन नामक निजी कॉलोनी में लगभग 90 लाख रुपये की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य कराया गया है। सभासद का आरोप है कि इस कॉलोनी का नक्शा पास होते समय कुछ प्लॉट बंधक रखे गए थे, ताकि विकास कार्य न होने की स्थिति में उन्हें बेचकर विकास कराया जा सके। कॉलोनी का प्लॉट नंबर 68 अभी भी विनियमित क्षेत्र में बंधक है।
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आरोप है कि पालिका के अधिकारियों और कॉलोनाइजर की कथित साठगांठ के चलते बिना उन बंधक प्लॉटों का निस्तारण किए ही सरकारी पैसे से वहां काम करा दिया गया। हैंडओवर के समय कॉलोनाइजर को विकास शुल्क के लिए नगर पालिका में मोटी रकम जमा करनी पड़ती है, लेकिन नगर पालिका परिषद हाथरस क्षेत्र में कॉलोनी हैंडओवर नहीं ली जा रहीं। सभासद मनीष ने शिकायती पत्र में एक और कॉलोनी राजरानी विला का भी उल्लेख किया है। इस कॉलोनी में सरकारी धन से सीवर लाइन बिछाई गई है। यही नहीं पुरानी कॉलोनियों में भी बिना हैंडओवर के ही सड़क निर्माण व अन्य कार्य कराए जा रहे हैं।

बैठक में स्वीकृत्ति मिलने के बाद 15 वें वित्त से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जहां तक जानकारी है, सभी कार्य नियमानुसार कराए जा रहे हैं। कोई शिकायत नहीं मिली है।-रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस


डीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग
सभासद ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए वर्तमान में हो रहे भुगतानों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

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