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Jalaun News: पांच साल से अलग दंपती लोक अदालत में फिर हुए एक

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 14 Dec 2025 12:00 AM IST
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Couple separated for five years reunited in Lok Adalat
फोटो - 30 लोक अदालत में समझौता होने के बाद माला डाले खड़े दंपती
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उरई। पांच साल से अलग हुए दंपती लोक अदालत में एक हो गए। मुकदमे के दौरान पांच साल से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। समझौता हो जाने के बाद न्यायाधीश के सामने दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और मुंह मीठा कराया। शनिवार को आयोजित लोक अदालत में करीब 2,34,166 मामलों का निपटारा किया गया।
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शहर के कालपी रोड स्थित जिला जजी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश विरजेंद्र कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। दिन भर में लोक अदालत के माध्यम से 2,34,166 मामलों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश ने 18 मुकदमों का निस्तारण कर 69,19,013 रुपये की धनराशि पक्षकारों को दिलाई। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने 31 मामलों, अपर कुटुंब न्यायाधीश प्रवीण कुमार पांडेय ने 55 मुकदमों का निस्तारण किया।
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार वशिष्ठ ने 70 मामलों में बीमा कंपनियों से पीड़ित याचीगण को 39,30,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने तीन मुकदमों का निस्तारण कर 2,16,757 रुपये याचियों को दिलाए। एडीजे प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने चार, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने तीन, विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट भारतेंद्र सिंह ने विद्युत अधिनियम के 536 मुकदमों, विशेष न्यायाधीश डकैती डाॅ. अवनीश कुमार ने तीन मुकदमों, सीजेएम अभिषेक खरे ने 2901 वादों का निस्तारण किया।
सिविल जज अर्पित सिंह ने 46, शंभवी ने 73 वाद निपटाए। वाह्य न्यायालय कोंच के न्यायिक अधिकारी मोहम्मद फरहान, कालपी दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारी अभिषेक चौधरी, जालौन दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारी जावेद खां, अपर सिविल जज कालपी सुधांशु सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट उरई प्रत्यूष प्रकाश, अपर सिविल जज शिंजिनी यादव, अपर सिविल जज अंकिता सिंह, सिविल जज अनिरूद्ध सिंह, सिविल जज शैलजा, ग्राम न्यायालय माधौगढ़ के न्यायाधिकारी विनय कुमार चाहर, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सैयद अली मेहंदी आबिदी ने भी वादों का निस्तारण किया। जिले की विभिन्न बैंकों के बकाया ऋण के 691 मामलों में समझौता कराया गया।
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