कानपुर: महापौर बोलीं- चुनावी प्रक्रिया पर किसी दल को आपत्ति है तो तथ्यों के साथ संवैधानिक मंच पर रखें पक्ष

हार के बाद निर्वाचन आयोग और दूसरी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाने के बजाय राजनीतिक दलों को अपने संगठन और चुनावी रणनीति की भी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने 26 सितंबर को निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर समेत प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने संबंधी दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी आरोप से पहले उसके समर्थन में तथ्य सामने रखे जाने चाहिए।

जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने कांग्रेस की ओर से कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र के मुद्दे पर कहा कि आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार संबंधित मामला चुनावी नीति या आईटी प्रभाग से जुड़ा नहीं था। यह प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संबंधित आंतरिक विषय था। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के साथ आयोग की ओर से दी गई स्थिति को भी सार्वजनिक रूप से सामने रखना चाहिए।

फॉर्म-6 पर भी रखी आयोग की व्यवस्था
स्वप्निल वरुण ने एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों, मजदूरों और बेघर नागरिकों तक पहुंचकर उन्हें सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा भी मौजूद रहे।