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Lakhimpur Kheri News: थमा वकीलों का पलिया चक्का जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 28 Jan 2026 11:07 PM IST
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पलियाकलां। कंबल वितरण विवाद को लेकर तहसील प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच पिछले दो हफ्तों से चल रहा विवाद अभी थमा नहीं है। हालांकि बुधवार को शहर के कमल चौराहे पर होने वाला प्रस्तावित चक्का जाम फिलहाल टल गया। बार काउंसिल के चुनाव में वकीलों की व्यस्तता और प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन ने इस आंदोलन की रणनीति में बदलाव कर दिया है।
मंगलवार को पलिया बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से मुलाकात की थी। चर्चा है कि इस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने आरोपी दो लेखपालों को हटाने का भरोसा दिया है। इसी आश्वासन के बाद वकील अब आधिकारिक पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप मैनरो ने स्पष्ट किया कि चुनाव की व्यस्तता के कारण सभी साथी जिला मुख्यालय पर थे। इसके चलते बुधवार काे प्रदर्शन नहीं हुआ।
उधर, इंटरनेट मीडिया पर विधायक रोमी साहनी द्वारा सुलह-समझौते के प्रयासों की खबरें तो खूब तैर रही हैं, लेकिन धरातल पर अब तक प्रशासन और वकीलों के बीच की खाई पटी नहीं है। माना जा रहा है कि वह जिलाधिकारी के वादे पर भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्थानांतरण का आदेश नहीं मिल जाता तब तक वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे। अध्यक्ष मेनरो के मुताबिक काउंसिल चुनाव के बाद एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आंदोलन के अगले चरण पर रणनीति तैयार होगी। यदि प्रशासन ने जल्द ही अपना वादा पूरा नहीं किया तो अधिवक्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
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मंगलवार को पलिया बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से मुलाकात की थी। चर्चा है कि इस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने आरोपी दो लेखपालों को हटाने का भरोसा दिया है। इसी आश्वासन के बाद वकील अब आधिकारिक पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप मैनरो ने स्पष्ट किया कि चुनाव की व्यस्तता के कारण सभी साथी जिला मुख्यालय पर थे। इसके चलते बुधवार काे प्रदर्शन नहीं हुआ।
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उधर, इंटरनेट मीडिया पर विधायक रोमी साहनी द्वारा सुलह-समझौते के प्रयासों की खबरें तो खूब तैर रही हैं, लेकिन धरातल पर अब तक प्रशासन और वकीलों के बीच की खाई पटी नहीं है। माना जा रहा है कि वह जिलाधिकारी के वादे पर भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्थानांतरण का आदेश नहीं मिल जाता तब तक वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे। अध्यक्ष मेनरो के मुताबिक काउंसिल चुनाव के बाद एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आंदोलन के अगले चरण पर रणनीति तैयार होगी। यदि प्रशासन ने जल्द ही अपना वादा पूरा नहीं किया तो अधिवक्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
