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Maharajganj News: आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग की
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कलक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्ता एवं आशा संगिनियों ने किया प्रदर्शन
नौ सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
महराजगंज। कलक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्ता एवं आशा संगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
संगठन की जिलाध्यक्ष जमीरुन निशा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की समस्त आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष की लंबी सेवा के बावजूद उन्हें वही पुरानी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की घोषणा के बावजूद आशाओं के लिए अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। वे गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, जच्चा-बच्चा की देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने जान जोखिम में डालकर प्रवासी मजदूरों की मदद की। बावजूद इसके उन्हें एक निश्चित मानदेय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया की हमारी मांग है, आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्रोत्साहन धनराशि को बढ़ाकर निश्चित मानदेय 21,600 रुपये प्रतिमाह किया जाए। 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आशा की मृत्यु पर आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। आभा कार्ड, सी-बैंक, टीबीआई एवं अन्य योजनाओं का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। इस दौरान संगीता, सुमित्रा, सोनी गुप्ता, रीता, शशिप्रभा, लीलावती, रीला देवी, प्रभावती, विमला देवी, आशा देवी, सुभावती, पूजा, प्रेमशीला त्रिपाठी मौजूद रहीं।
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नौ सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
महराजगंज। कलक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्ता एवं आशा संगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
संगठन की जिलाध्यक्ष जमीरुन निशा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की समस्त आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष की लंबी सेवा के बावजूद उन्हें वही पुरानी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की घोषणा के बावजूद आशाओं के लिए अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। वे गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, जच्चा-बच्चा की देखभाल, पूर्ण टीकाकरण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
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कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने जान जोखिम में डालकर प्रवासी मजदूरों की मदद की। बावजूद इसके उन्हें एक निश्चित मानदेय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया की हमारी मांग है, आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्रोत्साहन धनराशि को बढ़ाकर निश्चित मानदेय 21,600 रुपये प्रतिमाह किया जाए। 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आशा की मृत्यु पर आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। आभा कार्ड, सी-बैंक, टीबीआई एवं अन्य योजनाओं का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। इस दौरान संगीता, सुमित्रा, सोनी गुप्ता, रीता, शशिप्रभा, लीलावती, रीला देवी, प्रभावती, विमला देवी, आशा देवी, सुभावती, पूजा, प्रेमशीला त्रिपाठी मौजूद रहीं।