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Mainpuri News: तिरंगा मामले में उपायुक्त स्वरोजगार की शासन ने मांगी रिपोर्ट
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मैनपुरी। ''हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत तिरंगों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों ने अब शासन स्तर तक दस्तक दे दी है। भोगांव विधायक रामनरेश अग्निहोत्री की ओर से लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए, उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव चंद्रिका प्रसाद ने आयुक्त ग्राम्य विकास को पत्र जारी कर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
भाजपा विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि उपायुक्त, स्वतःरोजगार, शौकत अली ने नियम विरुद्ध तरीके से केंद्रीय खरीद की है। उन्होंने कहा है कि जनपद के विभिन्न विकासखंडों में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ''हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत झंडे उपलब्ध करा दिए गए। विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन चंद्रिका प्रसाद ने आयुक्त ग्राम्य विकास से इस पूरे मामले की गहन जांच रिपोर्ट मांगी है। आयुक्त ग्राम्य विकास ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इस मामले में जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह मामला सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
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मुख्यालय से किया जा सकता है संबद्ध
जिलाधिकारी ने जिले के सभी एडीओ पंचायतों से मामले में रिपोर्ट मांगी है। विधायक ने उपायुक्त स्वत:रोजगार को मुख्यालय संबद्ध किए जाने की मांग भी की है। माना जा रहा है यदि जांच रिपोर्ट में उपायुक्त स्वत:रोजगार दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया जाएगा।
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भाजपा विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि उपायुक्त, स्वतःरोजगार, शौकत अली ने नियम विरुद्ध तरीके से केंद्रीय खरीद की है। उन्होंने कहा है कि जनपद के विभिन्न विकासखंडों में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ''हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत झंडे उपलब्ध करा दिए गए। विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन चंद्रिका प्रसाद ने आयुक्त ग्राम्य विकास से इस पूरे मामले की गहन जांच रिपोर्ट मांगी है। आयुक्त ग्राम्य विकास ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इस मामले में जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह मामला सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
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मुख्यालय से किया जा सकता है संबद्ध
जिलाधिकारी ने जिले के सभी एडीओ पंचायतों से मामले में रिपोर्ट मांगी है। विधायक ने उपायुक्त स्वत:रोजगार को मुख्यालय संबद्ध किए जाने की मांग भी की है। माना जा रहा है यदि जांच रिपोर्ट में उपायुक्त स्वत:रोजगार दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया जाएगा।
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