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Meerut News: 44 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में ध्वस्त करने की चेतावनी
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छुट्टी के दिन भी खुला आवास विकास परिषद का दफ्तर
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। छुट्टी के दिन रविवार को आवास एवं विकास परिषद कार्यालय खुला। आवासीय भवनों में बनाई गईं 44 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस में इन भवनों में अनाधिकृत व मानचित्र के विरुद्ध किए गए निर्माण को 15 दिन में ध्वस्त करने की बात कही गई है।
हिदायत दी गई है कि अगर इस अवधि में आवंटियों ने इसे ध्वस्त नहीं किया तो परिषद इन्हें ध्वस्त करेगा, जिसका खर्चा भी आवंटी से वसूला जाएगा। इससे दुकानदारों में खलबली मच गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के आने की संभावना है। वह 17 जुलाई को प्रभावित लोगों को दिए गए प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे। परिषद ने आवासीय भवन में पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियां होने पर 44 संपत्तियों को 8 अप्रैल को सील किया गया था। इन संपत्तियों में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, स्कूल, नर्सिंग होम, जिम, शोरूम आदि का संचालन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद परिषद ने सील खोलकर वीडियोग्राफी कराते हुए संपत्तियों में किए गए अनाधिकृत निर्माण, स्वीकृत निर्माण व मालिकों की जानकारी जुटाते हुए सर्वे किया गया और फिर से सील लगा दी।
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शनिवार को इन संपत्तियों पर नोटिस चस्पा करने शुरू कर दिए गए थे। रविवार को अवकाश के दिन भी परिषद का कार्यालय खुला और बाकी रह गए नोटिस चस्पा किए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को अवनीश अवस्थी का मेरठ आगमन प्रस्तावित है। पिछली बैठक में आए प्रस्तावों की इसमें समीक्षा होगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। छुट्टी के दिन रविवार को आवास एवं विकास परिषद कार्यालय खुला। आवासीय भवनों में बनाई गईं 44 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस में इन भवनों में अनाधिकृत व मानचित्र के विरुद्ध किए गए निर्माण को 15 दिन में ध्वस्त करने की बात कही गई है।
हिदायत दी गई है कि अगर इस अवधि में आवंटियों ने इसे ध्वस्त नहीं किया तो परिषद इन्हें ध्वस्त करेगा, जिसका खर्चा भी आवंटी से वसूला जाएगा। इससे दुकानदारों में खलबली मच गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के आने की संभावना है। वह 17 जुलाई को प्रभावित लोगों को दिए गए प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे।
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सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे। परिषद ने आवासीय भवन में पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियां होने पर 44 संपत्तियों को 8 अप्रैल को सील किया गया था। इन संपत्तियों में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, स्कूल, नर्सिंग होम, जिम, शोरूम आदि का संचालन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद परिषद ने सील खोलकर वीडियोग्राफी कराते हुए संपत्तियों में किए गए अनाधिकृत निर्माण, स्वीकृत निर्माण व मालिकों की जानकारी जुटाते हुए सर्वे किया गया और फिर से सील लगा दी।
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शनिवार को इन संपत्तियों पर नोटिस चस्पा करने शुरू कर दिए गए थे। रविवार को अवकाश के दिन भी परिषद का कार्यालय खुला और बाकी रह गए नोटिस चस्पा किए गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को अवनीश अवस्थी का मेरठ आगमन प्रस्तावित है। पिछली बैठक में आए प्रस्तावों की इसमें समीक्षा होगी।