Moradabad: 85 दुकानों को हटाने के लिए चलेगा रेलवे का बुलडोजर, कारोबारी सामान हटाने में जुटे... राहत की मांग
मुरादाबाद में रेलवे ने स्टेशन रोड पर बनी 85 दुकानों को कब्जा मुक्त कराने के लिए नोटिस जारी किया है। व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनके समर्थन में विधायक भी आ चुके हैं।
विस्तार
मुरादाबाद में रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सोमवार को स्टेशन रोड पर बनीं दुकानों को हटवाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने 85 दुकानदारों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। सोमवार को रेलवे की इंजीनियरिंग टीम व आरपीएफ बुलडोजर लेकर मुरादाबाद बस अड्डे के सामने पहुंच जाएगी।
रविवार को कुछ दुकानदार सामान हटाते नजर आए। रेलवे का दावा है कि 39 व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं। अन्य से सोमवार को करा ली जाएंगी। दूसरी ओर व्यापारियों ने अपना विरोध जारी रखा है। उनका कहना है कि पुराना सामान दुकानों से निकाला गया है। कोई व्यापारी मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा है।
जब तक प्रशासन दूसरे स्थान पर व्यापारियों को दुकान नहीं देता, तब तक विरोध जारी रहेगा। रविवार को व्यापारियों ने फिर से नगर विधायक रितेश गुप्ता से मदद मांगी। व्यापारियों के मुताबिक विधायक ने आश्वासन दिया है कि वह उनके साथ हैं।
रेलवे ने जिन दुकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस चस्पा किया था, उन्हीं दुकानों पर व्यापारियों ने कोर्ट में विचाराधीन मामले का पर्चा चस्पा कर दिया है। कई दुकानदारों ने बैनर बनवाकर अपनी दुकानों के सामने लटका दिया है।
बैनर में कोर्ट और केस संख्या लिखते हुए रेलवे से अपील की गई है कि दुकानों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णय आने तक रेलवे द्वारा कोई कार्रवाई न की जाए।
दिया था तीन दिन का अल्टीमेटम
20 दिसंबर को रेलवे ने 85 दुकानों पर लाल निशान लगाए और नोटिस चस्पा किए कि 26 तक दुकान खाली करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। 26 दिसंबर को रेलवे की इंजीनियरिंग टीम आरपीएफ को लेकर मौके पर पहुंच गई। तब नगर विधायक लोगों के समर्थन में उतरे और डीआरएम संग्रह मौर्य से वार्ता की। जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों के बीच भी बातचीत हुई। इसके बाद रेलवे की टीम व्यापारियों को तीन दिन का समय देकर लौट गई थी। 29 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
रेलवे की कार्रवाई न्यायपूर्ण नहीं है। जब तक दूसरे स्थान पर दुकानें लगाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। - संजय अरोड़ा
दुकानों का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक रेलवे कैसे कार्रवाई कर सकता है। जनवरी में मामलों की सुनवाई होनी है। - गौरव गुप्ता
165 दुकानों पर 10 हजार लोग निर्भर हैं। रोजगार जाने से लोग सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास कोर्ट में दाखिल रिट का विवरण है। रेलवे ने अपने वकील से अपडेट सूची नहीं निकलवाई है। - कमल कुमार
हम 10 दिन से रेलवे, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं। दुकानों को हटाना व्यापारियों के साथ अन्याय होगा, जब तक उनके लिए दूसरे स्थान पर व्यवस्था न की जाए।- भरत अरोड़ा
स्टेशन रोड पर 85 दुकानों को हटाने के लिए व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया था, जोकि सोमवार को पूरा हो जाएगा। नोटिस के मुताबिक इंजीनियरिंग टीम व आरपीएफ मौके पर पहुंचेंगी। जिला प्रशासन से समन्वय कर शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने का प्रयास है। - आदित्य गुप्ता, सीनियर डीसीएम
