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Saharanpur News: राष्ट्रीय फाइबर योजना से लगेंगे होजरी उद्योग को पंख, राहत की उम्मीद

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 01:23 AM IST
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National Fibre Scheme will give wings to hosiery industry, relief expected
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- बोले होजरी उद्यमी : होजरी उद्योग को थोड़ा मिला और थोड़े की है जरूरत
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संवाद न्यूज एजेंसी

सहारनपुर। केंद्र सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा की है। इससे कारोबारियों और उद्यमियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई उद्यमियों ने टैक्स में छूट न देने पर नाखुशी भी जताई है। बजट को लेकर होजरी उद्यमियों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। जिले का होजरी कारोबार एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है।

- बोले होजरी कारोबारी
- केंद्रीय बजट में जो नीति सरकार ने पेश की है। वह सुनने में अच्छी है, लेकिन धरातल पर छोटे उद्योग को कुछ नहीं मिला है। निवेश के तौर दो हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। बैंक इसमें नियमों का पेच फंसा देते हैं। टेक्सटाइल के लिए मैन मेड फाइबर की घोषणा की गई है। इसका लाभ बड़े उद्योगों को मिलेगा। छोटे उद्योगों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। - मनजीत सिंह अरोड़ा, अध्यक्ष होजरी एसोसिएशन
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- आम बजट 2026 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर योजना होजरी उद्योग के लिए अच्छी खबर है। इस योजना के तहत उन्नत फाइबर और कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा मिल सकेगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर उत्पादन के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने और एक जिला-एक उत्पाद को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। - वैभव कंबोज, कोषाध्यक्ष सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन


- जब से कपड़े पर जीएसटी लगी है, तभी से व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा था। ऑनलाइन व्यापार और नीति का भी कपड़ा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बजट में घोषित हुई फाइबर नीति से उद्यमियों को राहत मिलेगी। भविष्य के लिए यह अच्छा कदम है। - राधेश्याम नारंग, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश

- बजट में टैक्स अपराधों में जेल की सजा खत्म कर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। व्यापारी देश के विकास में योगदान देता है। यदि उससे टैक्स भरते समय कहीं चूक हो जाती है, तो इसकी सजा जेल नहीं बल्कि जुर्माना होना चाहिए। सरकार के इस कदम से व्यापारियों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे उद्यमी अपना कारोबार बिना किसी भय के कर सकेंगे। बजट में व्यापारियों के लिए काफी सुविधा घोषित की गई है। - रोहित घई जिलाध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल
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