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Saharanpur News: सदर रजिस्ट्री कार्यालय पर दूसरे दिन भी रही तालाबंदी, करोड़ों के राजस्व का नुकसान

संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 19 Jun 2026 01:13 AM IST
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Sadar Registry Office remains locked for the second consecutive day; loss of revenue worth crores.
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सहारनपुर। रजिस्ट्री कार्यालय स्थानांतरण और ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया के विरोध में दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने दूसरे दिन भी हड़ताल की। अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। शुक्रवार को भी रजिस्ट्री कार्यालयों में तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया। दो दिनों की हड़ताल से स्टांप एवं निबंधन विभाग को करीब सवा करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान की संभावना है।


सदर तहसील परिसर में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय को फतेहपुर जट में ले जाने के विरोध में दस्तावेज लेखक हड़ताल पर है। बृहस्पतिवार को भी लेखकों ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर ताला लगाकर हड़ताल की। पदाधिकारियों ने मांगों के संबंध में नारेबाजी की। दस्तावेज लेखकों का कहना है कि कार्यालय को सात किलोमीटर दूर ले जाने से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नियम है कि रजिस्ट्री कार्यालय तहसील परिसर में ही होता है। इस दौरान रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर अध्यक्ष लुकमान, महासचिव नवाब सिंह चौहान, प्रमोद सैनी, मोहन कुमार, राकेश सैनी, अभिषेक जैन, प्रभात सिंह, अंकित धीमान आदि मौजूद रहे।
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अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय को स्थानांतरित करने का विरोध किया। शाम के समय बार प्रांगण में बैठक में शुक्रवार को भी कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के महासचिव सरोत्तन सिंह ने बताया कि एसोसिएशन शुरुआत से ही कार्यालय को अन्य जगह ले जाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अधिवक्ताओं से लेकर दस्तावेज लेखकों व रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना होगा।
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- बोले लोग

- रजिस्ट्री कराने आए नवीन माहेश्वरी ने बताया कि कार्यालय में हड़ताल चल रही है। इससे उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। रजिस्ट्री के लिए अगली तिथि प्राप्त की है।

- गफ्फार ने बताया कि मांगों को लेकर दस्तावेज लेखक हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग भी कहीं न कहीं जायज है, लेकिन आमजन को परेशानी न हो। इसका भी ख्याल रखना चाहिए।

- त्रिलोक सैनी ने बताया कि वह दो दिन से रजिस्ट्री के लिए कार्यालय आ रहे हैं। शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालना चाहिए।
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