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राहत : करदाताओं को मिलेगी सरचार्ज में सौ प्रतिशत छूट
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शाहजहांपुर। नगर निगम में एक अप्रैल से 30 जून के बीच कर जमा करने वाले करदाताओं को कुल कर में 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है। वहीं, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत जलकर और गृहकर जमा करने पर करदाताओं को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट देने का फैसला शासन ने किया है। यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलेगी। नगर निगम अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
नगर निगम क्षेत्र में करीब 57 हजार करदाता हैं। अप्रैल से जून तक 2,200 करदाताओं ने दो करोड़ 75 लाख रुपये कर जमा किया है। कर वसूली में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला लिया है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नगर निगम की ओर से योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद करदाताओं से आवेदन जमा कराए जाएंगे। आवेदन जमा होने के 15 दिन के भीतर उनका निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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तीन किस्तों में जमा करने का मिलेगा मौका
ओटीएस के तहत बकाया राशि तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। पहली किस्त जमा करने के दो माह के भीतर शेष दोनों किस्तें जमा करनी होंगी।
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वर्जन
एकमुश्त समाधान योजना नगर निगम के करदाताओं के लिए अच्छा अवसर है। करदाताओं को ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। एक अप्रैल से 30 जून तक कर जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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— अजय कुमार त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त
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नगर निगम क्षेत्र में करीब 57 हजार करदाता हैं। अप्रैल से जून तक 2,200 करदाताओं ने दो करोड़ 75 लाख रुपये कर जमा किया है। कर वसूली में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला लिया है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नगर निगम की ओर से योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद करदाताओं से आवेदन जमा कराए जाएंगे। आवेदन जमा होने के 15 दिन के भीतर उनका निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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तीन किस्तों में जमा करने का मिलेगा मौका
ओटीएस के तहत बकाया राशि तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। पहली किस्त जमा करने के दो माह के भीतर शेष दोनों किस्तें जमा करनी होंगी।
वर्जन
एकमुश्त समाधान योजना नगर निगम के करदाताओं के लिए अच्छा अवसर है। करदाताओं को ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। एक अप्रैल से 30 जून तक कर जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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— अजय कुमार त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त