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Siddharthnagar News: गांव-गांव तक पहुंचेगी सस्ती सवारी, बसों से जुड़ेगी हर पंचायत
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सिद्धार्थनगर। प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ के तहत अब जिले की ग्राम पंचायतों को सुगम व सस्ती परिवहन सेवा से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को शहरों की तरह बेहतर कनेक्टिविटी देना और आखिरी छोर तक परिवहन सुविधा पहुंचाना है। इसमें किराया काफी कम लगेगा।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को बस्ती स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, एआरटीओ, यात्री कर अधिकारी और निजी बस यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही निजी बस संचालकों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
योजना के अनुसार 15 से 28 सीटों वाली बसों को गांवों में चलाया जाएगा, जिनका संचालन निजी वाहन स्वामियों के जरिये होगा। इन बसों में 8 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इन वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ अनुबंध के तहत संचालित किया जाएगा और प्रत्येक वाहन को निर्धारित रूट पर चलने की अनुमति दी जाएगी। आरटीओ फरीदउद्दीन ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे इच्छुक व्यक्ति 28 मार्च तक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लिए आवागमन में आसानी मिलेगी।
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इस संबंध में बृहस्पतिवार को बस्ती स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, एआरटीओ, यात्री कर अधिकारी और निजी बस यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही निजी बस संचालकों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
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योजना के अनुसार 15 से 28 सीटों वाली बसों को गांवों में चलाया जाएगा, जिनका संचालन निजी वाहन स्वामियों के जरिये होगा। इन बसों में 8 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इन वाहनों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ अनुबंध के तहत संचालित किया जाएगा और प्रत्येक वाहन को निर्धारित रूट पर चलने की अनुमति दी जाएगी। आरटीओ फरीदउद्दीन ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे इच्छुक व्यक्ति 28 मार्च तक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लिए आवागमन में आसानी मिलेगी।