Sultanpur News: तहसीलों के अड़ंगे से 3480 पीएम आवास योजना के आवेदन लंबित

शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्रैल से लिए जा रहे हैं। आवेदकों की पात्रता सत्यापित करने के लिए गाइडलाइन के मुताबिक, तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई है। पात्रता की जांच में तहसीलों ने डूडा से भेजे गए आवेदनों को लटका दिया है। 3480 आवेदनों में सर्वाधिक लंभुआ नगर पंचायत क्षेत्र के 1859 आवेदन लंबित हैं। अधिकांश मामलों में डूडा व नगर निकाय की ओर से जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन तहसीलों की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से पात्रता लटकी है।
सूचना मिलने पर आवेदन करने वाले लोग तहसीलों के लेखपालों का चक्कर लगा रहे हैं। लेखपालों की ओर से डूडा को रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। डूडा के परियोजना अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि तहसीलों की जमीन संबंधी रिपोर्ट मिलने के बाद ही पात्रता की सही पुष्टि हो पाती है। तहसीलों को जांच के लिए भेजे गए आवेदन कुछ नए और कुछ पूर्व के हैं। जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व के निर्देश पर दोबारा काफी आवेदन भेजे गए हैं। इसके पहले 1543 की जांच रिपोर्ट मिलने पर आवास की संस्तुति करते हुए धनराशि आवंटन की मांग की गई है। पात्रों के खाते में धनराशि जल्द मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन किस्तों में शहरी पीएम आवास के लिए 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं।

नगर निकायवार लंबित आवेदन
दोस्तपुर- 603
कादीपुर- 347
कोइरीपुर-392
लंभुआ- 1859
नगरपालिका- 279

एसआईआर की वजह से आई कुछ सुस्ती
एसआईआर की वजह से पीएम आवास की पात्रता जांच में कुछ सुस्ती आई है। डूडा की ओर से आवेदकों की भेजी सूची की जांच करके जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश उपजिलाधिकारियों को दिए गए हैं। शिकायतें मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।