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Sultanpur News: किस्त लेकर आवास नहीं बनाने वाले 229 लाभार्थियों को आरसी
Fri, 31 Jul 2026 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 31 Jul 2026 12:14 AM IST
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सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त लेने के बाद भी 229 लाभार्थियों ने आवास का निर्माण नहीं कराया। कई बार चेतावनी के बाद विकास विभाग ने अब इन लाभार्थियों को आरसी जारी कर दी है। अब प्रशासन भू राजस्व अधिनियम के तहत धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा।
शासन के निर्देश पर हुए सत्यापन में 514 लोग ऐसे मिले जिन्होंने योजना का लाभ लिया पर आवास नहीं बनाए। इनमें 67 लाभार्थी या तो मृत पाए गए या कहीं बाहर चले गए। 229 लाभार्थियों ने 40 हजार रुपये की पहली किस्त अन्य मदों में खर्च कर दी, पर आवास नहीं बनाया। 219 लोगों के आवास भूमि विवाद या भूमिहीन होने के कारण फंसे हैं।
सत्यापन में 111 लाभार्थियों का आवास वास्तविक रूप से भूमि विवाद या भूमिहीनता के कारण रुका मिला। 108 लाभार्थियों के पास भूमि थी, फिर भी उन्होंने निर्माण नहीं कराया। विकास विभाग ने भूमि वाले लाभार्थियों का निर्माण शुरू कराया है। भूमिहीन लोगों को प्रशासन पट्टे पर जमीन दिलाने की प्रक्रिया में है।
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योजना में डूबे 21.60 लाख रुपये
ग्राम्य विकास अभिकरण के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में इन लोगों को पीएम आवास आवंटित हुए थे। 67 लाभार्थियों के न मिलने की सूचना शासन को भेजी गई है। इन्हें दी गई करीब 21.60 लाख रुपये की पहली किस्त योजना का डूब गई है।
धनराशि जमा न करने पर होगी कार्रवाई
परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 229 लोगों को आरसी जारी हुई है। उनसे वसूली कर धनराशि सरकारी खाते में जमा कराई जाएगी। धनराशि जमा न करने पर अन्य कार्रवाई भी होगी।
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शासन के निर्देश पर हुए सत्यापन में 514 लोग ऐसे मिले जिन्होंने योजना का लाभ लिया पर आवास नहीं बनाए। इनमें 67 लाभार्थी या तो मृत पाए गए या कहीं बाहर चले गए। 229 लाभार्थियों ने 40 हजार रुपये की पहली किस्त अन्य मदों में खर्च कर दी, पर आवास नहीं बनाया। 219 लोगों के आवास भूमि विवाद या भूमिहीन होने के कारण फंसे हैं।
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सत्यापन में 111 लाभार्थियों का आवास वास्तविक रूप से भूमि विवाद या भूमिहीनता के कारण रुका मिला। 108 लाभार्थियों के पास भूमि थी, फिर भी उन्होंने निर्माण नहीं कराया। विकास विभाग ने भूमि वाले लाभार्थियों का निर्माण शुरू कराया है। भूमिहीन लोगों को प्रशासन पट्टे पर जमीन दिलाने की प्रक्रिया में है।
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योजना में डूबे 21.60 लाख रुपये
ग्राम्य विकास अभिकरण के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में इन लोगों को पीएम आवास आवंटित हुए थे। 67 लाभार्थियों के न मिलने की सूचना शासन को भेजी गई है। इन्हें दी गई करीब 21.60 लाख रुपये की पहली किस्त योजना का डूब गई है।
धनराशि जमा न करने पर होगी कार्रवाई
परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 229 लोगों को आरसी जारी हुई है। उनसे वसूली कर धनराशि सरकारी खाते में जमा कराई जाएगी। धनराशि जमा न करने पर अन्य कार्रवाई भी होगी।
