Unnao News: उन्नाव में करोड़ों के घपले में फंसे मनरेगा के संयुक्त आयुक्त निलंबित

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मनरेगा के संयुक्त आयुक्त संजय पांडेय को निलंबित किया गया है। उनपर उन्नाव में उपायुक्त, स्वतः रोजगार, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनाती के दौरान वित्तीय 3.85 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है। लोकपालों का कार्यकाल 15 मार्च 2026 को पूरा होने के बाद कार्यकाल में विस्तार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। उनपर भारत सरकार के निर्देशों और शासनादेशों के उल्लंघन का भी आरोप है। उप मुख्यमंत्री की ओर से जारी आदेश में मनरेगा के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उचित पर्यवेक्षण न करने का आरोप भी है। निलंबन की अवधि में वह ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में संबद्ध रहेंगे।
उनपर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत भी अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। और जांच की जिम्मेदारी लखनऊ मंडलायुक्त की दी गई है।


ये था मामला
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एनआरएलएम) में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभियान चलाकर गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, नए समूह गठित करने व महिलाओं को रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण देने की योजना थी।
18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक जिले में अभियान चलाया गया था। शासन ने प्रति समूह दस हजार रुपए निर्धारित करते हुए 3558 समूहों के लिए 3.85 करोड़ रुपये जारी किए थे लेकिन निजी वेंडरों और कानपुर, उन्नाव व चित्रकूट की चहेती फर्मों के खातों में बजट भेजकर गबन किया गया। एबी नगर निवासी कांग्रेस नेता अक्षत ठाकुर ने डीएम व प्रभारी मंत्री से इसकी शिकायत की थी।
तत्कालीन सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने चार सदस्यीय टीम से जांच कराई और 3.85 करोड़ का गबन पाए जाने पर 23 मार्च 2025 को डीडीओ संजय पांडेय और एनआरएलएम की जिला मिशन प्रबंधक शिखा मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई व जिला मिशन प्रबंधक को सेवा से हटाने की संस्तुति कर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास को भेजी थी।