वाराणसी में आखिरकार बनने लगा रिंग रोड, एक साल तक चला प्रशासन और किसानों में नोंकझोंक

उधर, प्रभावित किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान न्याय मोर्चा के संयोजक एडवोकेट महेंद्र यादव ने दावा किया कि रिंग रोड के बारे में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

 बैठक में मौजूद किसानों ने मांग रखी कि उन्हें एक जनवरी 2014 से लागू सर्किल रेट के बजाय वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। इस पर प्रशासन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा। इस पर किसानों ने प्रशासन का सहयोग करने को राजी हो गए। इसके थोड़ी देर बाद संदहा में नारियल फोड़कर काम शुरू करा दिया गया। 

बीते 16 अप्रैल, 2016 से रिंग रोड का निर्माण कार्य बंद था। किसान संदहा से हरिहरपुर तक निर्माण कार्य का बराबर विरोध कर रहे थे।

इस दौरान कई बार प्रशासन और किसानों के बीच नोंकझोंक हुई। हाल ही में डीएम योगेश्वर राम मिश्र के निर्देश पर एडीएम प्रशासन मुनींद्र नाथ उपाध्याय ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। 

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर एसपी सिंह ने कहा कि रिंग रोड पर काम शुरू करा दिया गया। फेज वन में 14 गांवों के 2200 किसान प्रभावित हैं। किसानों को नियमानुसार मुआवजा अभियान चलाकर बांटा जाएगा। इस दौरान वयोवृद्ध किसानों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। 

किसानों के विरोध की आशंका को देखते हुए एसडीएम सदर सुशील गौड़, तहसीलदार सदर विनय राय, नायब तहसीलदार शिवपुर अरुणिमा, एनएचएआई के केसी वर्मा, राजेश राय के अलावा राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल भी उपस्थित रहे।
 
कई किसानों का मामला लंबित 
संदहा गांव के किसान हृदय नारायण सिंह की 22 बिस्वा जमीन रिंग रोड में चली गई है, जिसका न तो एवार्ड घोषित हुआ और नहीं रजिस्ट्री हुई है। इसके चलते उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। अधिकारियों ने माना कि ऐसी समस्या कई और गांवों में भी है। इनका निस्तारण कर किसानों को मुआवजा जल्द दिलाया जाएगा।