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Union Budget 2026: पहली बार काशी से पूर्वोत्तर की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, दिल्ली और सिलीगुड़ी तक रेल कॉरिडोर

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Mon, 02 Feb 2026 10:17 AM IST
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सार

Varanasi News: काशी से पहली बार पूर्वोत्तर की हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। काशी अब दिल्ली और सिलीगुड़ी से सीधे जुड़ेगी। सात में से दो हाई स्पीड कॉरिडोर पूर्वांचल को मिली है। 
 

Union Budget 2026 Infrastructure high-speed connectivity water transport and women  education for Varanasi
7 New High Speed Rail Corridors List - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बनारस समेत पूर्वांचल के लिए विकास का नया रोडमैप तैयार किया है। वित्त मंत्री ने काशी को इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, जल परिवहन और महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई सौगात दी हैं।

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इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर हुई है। वित्त मंत्री ने देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इन 7 में से 2 कॉरिडोर सीधे काशी से जुड़ेंगे। घोषणा के अनुसार, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने से जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक का सफर बेहद कम समय में पूरा होगा, वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिये वाराणसी अब पूर्वोत्तर भारत के द्वार से भी सीधा जुड़ जाएगा।
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वाराणसी में बनेगा जल परिवहन का रिपेयरिंग हब

अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब गंगा में चलने वाले क्रूज और मालवाहक जहाजों की मरम्मत के लिए दूसरे राज्यों या दूरदराज के डॉकयार्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा। वाराणसी और पटना में आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाए जाएंगे। यह केंद्र न केवल पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाएगा, बल्कि स्थानीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।

पूर्वांचल के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बेटियों को मिलेगी राहत

बजट में घोषणा की गई है कि वाराणसी समेत पूर्वांचल के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवास मिल सकेगा। इसके साथ ही, युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जो उन्हें आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर रोजगार के लिए तैयार करेंगे।

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