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हिसार में कर्मचारियों ने 12 फरवरी की हड़ताल का किया एलान
सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल का एलान किया है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान विनोद फौजी डाबड़ा ने किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया है। नए कानूनों में मजदूरों के हक छीन लिए गए हैं।
इस हड़ताल में दस राष्ट्रीय फेडरेशन हिस्सा लेंगी। मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद जिन कानूनों को बनवाया था उनको बदल दिया है।
सकसं जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत में जिला प्रधान विनोद फौजी ने कहा कि 21 नवंबर 2025 को नए श्रम कानूनों का नोटिफिकेशन किया गया है।
जिसमें अब नए कानूनों को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही है। नए श्रम कानूनों में 8 की बजाए 12 घंटे काम कराया जाएगा। 300 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनी को बिना किसी अनुमति के बंद किया जा सकेगा। जिससे लाखों मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाएगा। मजदूरों की यूनियन बनाने के अधिकार को भी छीना जा रहा है। मजदूरों की यूनियन बनाने के अधिकारों को बेहद कठोर व पेचीदा बना दिया है। सरकार चार लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
आज की संख्या के अनुसार कर्मचारियों के नए पद सृजित किए जाएं। विभागों में एचकेआरएन को खत्म कर पक्के कर्मचारी भर्ती किए जाएं। ग्रामीण चौकीदार , आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मिल कर्मी, सफाई कर्मी सहित सभी कर्मियाें को पक्का किया जाए। निर्माण मजदूरों के लिए बनाए गए श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिया जाए। सरकार ने इस पंजीकरण को बंद कर दिया गया है। पात्र मजदूरों को भी लाभ नहीं दिया जा रहा। पिछले 9 महीने से विभाग का पोर्टल बंद पड़ा है। हम बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। बिजली निगम के निजीकरण पर रोक लगाई जाए।
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