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Mandi There is a ruckus in Jogindernagar over the drinking water scheme worth 26 crores, conflict between representatives of 15 panchayats
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Mandi: जोगिंद्रनगर में 26 करोड़ की पेयजल योजना पर मचा घमासान, 15 पंचायतों के प्रतिनिधियों में टकराव
मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में एशियन डेवलपमेंट बैंक से स्वीकृत 26 करोड़ रुपये की पेयजल योजना पर घमासान मच गया है। 15 पंचायतों के प्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति ने इस योजना को धरातल पर उतारने की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जलशक्ति विभाग भी इस टकराव से सकते में है। करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा होने के बाद अब पानी के स्रोत को लेकर शहरी क्षेत्र से सटी मसौली, जलपेहड़ और नेर घरवासड़ा पंचायतों के विरोध के चलते विवाद गहराता जा रहा है। दूसरी ओर, इस योजना से लाभान्वित होने वाली कुठेहड़ा, पिपली, धार, त्रैंबली, कोलंग, खुड्डी, लांगणा, खड़ीहार, खद्दर और कथोण पंचायतों के प्रतिनिधियों की अगुवाई में हजारों ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। एक साथ 15 पंचायतों के बीच उपजे विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन स्थिति और उलझती जा रही है। बीते दिनों मसौली, नेर घरवासड़ा और जलपेहड़ पंचायतों के विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को कुठेहड़ा, पिपली, धार, त्रैंबली, कोलंग, खुड्डी, लांगणा, खड़ीहार, खद्दर और कथोण पंचायतों के प्रतिनिधि भी जिला परिषद सदस्य ममता भाटिया और पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा की मौजूदगी में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि सकींद्रा देवी, चंद्रमणी, आंचल, मधु, प्रितो देवी, मनोहर लाल, नरेंद्र ठाकुर, चंदेल सिंह और कोलंग पंचायत के पूर्व उपप्रधान मनीष ने कहा कि करीब 11 पंचायतों के 20 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृत इस पेयजल योजना को प्रभावित करने के लिए कुछ प्रतिनिधि साजिशन अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पेयजल योजना का कार्य रोकने की हिमाकत करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि जोगिंद्रनगर शहर के शानन प्रोजेक्ट के आउटलेट पानी को इस पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु स्रोत बनाया गया है। इसी को लेकर शहर से सटी पांच पंचायतों ने संघर्ष का बिगुल बजाया है, जबकि 11 पंचायतों के प्रतिनिधि योजना के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। जोगिंद्रनगर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत स्वीकृत इस पेयजल योजना को लेकर उपजे विवाद पर अब 11 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर योजना को बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले पानी के स्रोत को लेकर शहरी क्षेत्र से सटी चार पंचायतों ने अपना पक्ष प्रशासन के समक्ष रखा था। इस संबंध में एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीश चौधरी ने बताया कि मामला संबंधित विभाग को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा गया है। इसके उपरांत प्रशासन नियमों के तहत उचित कदम उठाएगा।
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