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Sambhal Bulldozer Action: Bulldozer action on illegal construction in Sambhal, religious place-maraat house de
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Sambhal Bulldozer Action: संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, धार्मिक स्थल-बरात घर ध्वस्त
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Thu, 02 Oct 2025 03:41 PM IST
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संभल में धार्मिक स्थल पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जिले के असमोली थानाक्षेत्र के गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है। कई एकड़ भूमि पर बने इस निर्माण में मदरसा और बरात घर चलाया जा रहा था। निर्माण हटाने के लिए संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने खुद कार्रवाई का फैसला किया और अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने लगा।
इस कार्रवाई पर संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि पूरे जिले में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यह तालाब की जमीन है जिस पर एक बड़ा मैरिज पैलेस बना हुआ है। तहसीलदार ने 30 दिन पहले इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई, इसलिए आज यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सभी पक्षों की बात सुनी गई। उसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। सभी की राय है कि अगर यह अवैध रूप से बना है, तो इसे गिरा दिया जाना चाहिए।
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में तालाब और खाद के गड्ढों के लिए जमीन है। इसे गिराने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन की समय सीमा बीत जाने के बावजूद, उन्होंने इसे अभी तक नहीं गिराया है, प्रशासन ने इसे खुद गिराने का फैसला किया है। यह अवैध निर्माण था। उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। वे इस जगह को मदरसे और 'बारात घर' की तरह चला रहे थे। यह कई एकड़ जमीन पर बना था।
आपको बता दें कि संभावित विरोध को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। माहौल तनावपूर्ण न हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है। घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। कार्रवाई की निगरानी के लिए मौके पर डीएम और एसपी मौजूद हैं। ड्रोन से भी क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों और निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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