Alwar: समस्याओं के समाधान के बजाय बार-बार मिल रहा सिर्फ आश्वासन, मिनी सचिवालय में कलेक्टर के सामने भड़के लोग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: अलवर ब्यूरो Updated Thu, 15 May 2025 06:17 PM IST

People left disappointed from the actor's public hearing

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गुरुवार को अलवर के मिनी सचिवालय में आयोजित जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लेकिन अधिकांश शिकायतकर्ताओं ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता।

अब तक नहीं मिला हियरिंग एड
राजगढ़ से आए दो दिव्यांग युवक मोनू सैनी और सुधांशु, जो सुनने में असमर्थ हैं, ने अपनी परेशानी एक बार फिर अधिकारियों के सामने रखी। कलेक्टर ने मौके पर ही हियरिंग एड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, लेकिन युवकों का कहना है कि वे पहले भी कई बार इस मांग को लेकर आ चुके हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, पर मदद नहीं।

चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं
कठूमर की गुलाब देवी खोखर ने बताया कि वर्ष 2020 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर उनका चयन हुआ था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वह पूर्व में भी कई बार जनसुनवाई में आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सांत्वना दी जाती है।

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ठेकेदार ने रोकी सैलरी और पीएफ
डीडी कॉलोनी की रेखा, जो बागवानी विभाग में अनुबंध पर कार्यरत हैं, ने ठेकेदार पर एक माह की वेतन और एक वर्ष का पीएफ रोकने का आरोप लगाया। रेखा का मासिक वेतन मात्र छह हजार रुपये है और वह पिछले कई महीनों से अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं।

नाले से निकल रही जहरीली गैस से परेशान मोहल्लेवासी
बसंत विहार स्कीम-3 निवासी शिवचरण शर्मा ने जनसुनवाई में बताया कि उनके मोहल्ले के नाले से जहरीली गैस निकल रही है, जिससे कई एसी खराब हो गए हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शिकायत पहले भी उठाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

छात्रवृत्ति के लिए इंतजार कर रही छात्रा
राजगढ़ की नेहा कुमारी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह पहले भी शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है।

जनता का आरोप
जनसुनवाई में मौजूद कई लोगों का कहना था कि कलेक्टर हर बार अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाकर कार्यवाही का संकेत देती हैं, लेकिन फाइलें महीनों तक लंबित रहती हैं और जमीनी स्तर पर समाधान नहीं होता। लोगों का कहना है कि जनसुनवाई एक औपचारिकता बनकर रह गई है।

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15 May 2025

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