Dausa: मंत्री किरोडी ने सांसद हरीश मीणा के कांग्रेस में जाने के निमंत्रण को ठुकराया, बोले- हमने सम्मान दिया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Sat, 07 Sep 2024 10:52 AM IST

Minister Dr. Kirodi Lal Meena rejected MP Harish Meena's invitation to join Congress

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डॉ किरोडी लाल मीणा ने आज कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा के उसे निमंत्रण का जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर किरोडी लाल मीणा को बीजेपी में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। हम पूरा सम्मान देंगे हमारे साथ आ जाओ।

दौसा में आज बूथ कार्यकर्ताओं एवं विधानसभा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा दौसा पहुंचे थे। जहां मंत्री ने सबसे पहले आते ही बूथ प्रभारियों की हाजिरी की और पूछा कि बाकी प्रभारी क्यों नहीं आए? जिस पर कुछ लोग बरसात का बहाना बनाते हुए नजर आए।

उधर डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने सचिन पायलट के उसी सवाल का भी जवाब दिया है, जिसमें सचिन पायलट ने कहा था कि अब आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। जिस पर डॉक्टर मीणा ने बोला की यह बात सही है कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया तेज है, सचिन पायलट ने उनकी सरकार के समय क्यों नहीं करवाया ।

इधर डॉक्टर मीणा ने कहा कि टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा मुझे अपनी पार्टी में पूरा सम्मान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वह हमारी पार्टी से सांसद थे। तब हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया थाय़ बावजूद उसके वो भाजपा छोड़कर भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं मेरा फिर चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए मैं अपने विचारधारा नहीं बदल सकता।

मंत्री डॉक्टर मीणा ने गहलोत सरकार के समय हुई RAS भर्ती पर में धांधली के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक जांच चल रही है और गहलोत सरकार ने 5 साल यूं ही निकाल दिए, जबकि हमने उसे समय भी धरना प्रदर्शन किया और मुझे तो गिरफ्तार तक भी किया गया था। सिविल लाइंस पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज की गई, लेकिन भजनलाल सरकार इस मामले पर जांच कर रही है। हमने दो आरपीएससी मेंबर को जेल में पहुंचा दिया और अब हम धीरे धीरे बड़े मगरमच्छ दोषियों को भी हम जेल पहुंचाएंगे। जांच में दोषी पाए जाने वाले पर हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

सचिन पायलट के आरपीएससी पुनर्गठन वाले सवाल पर मंत्री डॉ मीना ने कहा कि सचिन पायलट कहे तो सही रहे हैं, लेकिन यह काम उनके राज में हो जाता तो ठीक था आरपीएससी का पुनर्गठन करना बड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है। क्योंकि इसका मामला राष्ट्रपति तक जाता है और फिर भी सरकार इसको अपने स्तर पर एग्जामिनर करवा रही है। अगर वास्तव में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।