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Jodhpur News : 'किसानों के नुकसान का आकलन जारी, मांगी गई रिपोर्ट', मंत्री जोगाराम ने नई टोल नीति कि तारीफ की

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: जोधपुर ब्यूरो Updated Mon, 25 Aug 2025 01:42 PM IST
Jogaram Patel's big statement on heavy rainfall and floods
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के यात्रियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई टोल व्यवस्था के तहत सालाना 200 पासिंग या 3000 रुपये (जो पहले पूरा हो) का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जयपुर की यात्रा पर औसतन 500 रुपये से अधिक खर्च आता था, जबकि अब यह घटकर करीब 200 रुपये रह जाएगा। इससे पूरे देश के यात्रियों को, विशेषकर अधिक यात्रा करने वालों को, बड़ा लाभ होगा। इस फैसले के लिए पटेल ने राज्य सरकार की ओर से केंद्र को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल नेशनल हाईवे टोल नाकों पर लागू होगी, जबकि राज्य सरकार भी स्टेट टोल को लेकर जल्द निर्णय करेगी।

बारिश और आपदा राहत पर मुख्यमंत्री सक्रिय
पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रार्थना और संवेदनशीलता से प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, जिससे छोटे-बड़े बांध भर गए हैं और औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। बूंदी और कोटा के आसपास के क्षेत्रों में अतिवृष्टि होने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम को हेलीकॉप्टर से सर्वे पर भेजा।

स्थानीय विधायकों और मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में रुकने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष गिरदावरी कर किसानों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कलेक्टर से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। फिलहाल किसी भी मानवीय हानि या बड़ी संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है।

मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया
मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़े सवाल पर पटेल ने कहा कि यह विषय मुख्यमंत्री और संगठन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिसे जिस काम में लेना चाहें, वही तय करेंगे। हमें जो भी निर्देश मिलेंगे, हम उनकी पालना करेंगे।

ये भी पढ़ें- Rajasthan: पचपदरा रिफाइनरी प्रोजक्ट पर गहलोत के निशाने पर सरकार, कहा- लागत बढ़ी, टाइम लाइन पर अब भी चुप्पी

पंचायत चुनाव और वन स्टेट-वन इलेक्शन
पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी कोई निश्चित समय घोषित नहीं किया है। पंचायती राज और नगरीय निकायों का डी-लिमिटेशन अंतिम चरण में है। दोनों सब-कमेटियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा चुकी है और स्वीकृत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग और चुनाव आयोग दोनों स्वतंत्र निकाय हैं। जैसे ही उनका आकलन पूरा होगा, चुनाव करवाए जाएंगे।वन स्टेट, वन इलेक्शन की परिकल्पना पर पटेल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव जल्द कराए जाएंगे। संभावना है कि चुनाव दिसंबर में हों, थोड़ा आगे-पीछे भी हो सकते हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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