पोर्टल बंद होने से पंजीकरण और नवीनीकरण से मजदूर वंचित : संजीव सिंह

संजीव सिंह ने बताया कि पोर्टल बंद होने से लाखों मजदूर पंजीकरण और नवीनीकरण से वंचित हैं। पेंशन, प्रसूति सहायता, स्कॉलरशिप, कन्यादान व मृत्यु सहायता जैसी कल्याण योजनाएं ठप हैं। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण कल्याण कोष में करोड़ों रुपये जमा होने के बावजूद मजदूरों को राहत नहीं मिल रही। यूनियन ने आरोप लगाया कि बोर्ड में भ्रष्टाचार चरम पर है। फर्जी पंजीकरण कर लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय असली मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र पर हजारों मजदूर प्रदर्शन कर चुके हैं पर सरकार चुप है।

यूनियन ने मांग की कि पोर्टल चालू किया जाए, यूनियनों को 90 दिन का सत्यापन अधिकार मिले, बोर्ड में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो, सभी कल्याण योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से दिए जाएं। बोर्ड में मजदूर संगठनों को शामिल किया जाए, जी-राम जी कानून वापस लेकर 200 दिन काम व 800 रुपए मजदूरी सुनिश्चित की जाए। फैमिली आईडी शर्त हटाकर प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण किया जाए। विधायक भारत भूषण बतरा ने भरोसा दिया कि मुद्दे को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मजबूती से उठाया जाएगा।