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Yamuna Nagar News: एनडीसी मामले की जांच शुरू तीन सदस्यों की कमेटी गठित
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अंबाला सिटी। नगर निगम अंबाला शहर में एनडीसी जारी कर रजिस्ट्री कराने के मामले में स्थानीय निकास विभाग के मुख्यालय ने जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को निदेशालय से आदेश दिए गए हैं कि वह एनडीसी की जांच कर जानकारी उपलब्ध कराएं।
नगर निगम आयुक्त विरेंदर सहरावत ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी में सहायक नगर निगम आयुक्त दीपक सूरा, एक लेखाकार व अन्य शामिल हैं।
इस कमेटी को जांच की तय समय में नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट देनी है, इसके बाद यह रिपोर्टर स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय को भेजी जाएगी। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर विरेंदर सहरावत ने बताया कि मुख्यालय से आने वाले मामलों के लिए कमेटी बनाई जाती है। यह रूटीन प्रक्रिया है।
अवैध कॉलोनियों में एनडीसी जारी करने का मामला नया नहीं है। इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर इस बाबत आरोप लग चुके हैं।
पूर्व मेयर शैलजा सचदेवा ने भी इस संबंध में सरकार और निदेशालय को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की थी।
इसके साथ शहर के कुछ निवासियों ने भी निदेशालय को नगर निगम में एनडीसी को लेकर शिकायतें की हैं। इन सभी शिकायतों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब निदेशालय से पत्र आने के बाद इस मामले में विभाग गंभीरदिखाई दे रहा है।
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इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को निदेशालय से आदेश दिए गए हैं कि वह एनडीसी की जांच कर जानकारी उपलब्ध कराएं।
नगर निगम आयुक्त विरेंदर सहरावत ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी में सहायक नगर निगम आयुक्त दीपक सूरा, एक लेखाकार व अन्य शामिल हैं।
इस कमेटी को जांच की तय समय में नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट देनी है, इसके बाद यह रिपोर्टर स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय को भेजी जाएगी। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर विरेंदर सहरावत ने बताया कि मुख्यालय से आने वाले मामलों के लिए कमेटी बनाई जाती है। यह रूटीन प्रक्रिया है।
अवैध कॉलोनियों में एनडीसी जारी करने का मामला नया नहीं है। इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर इस बाबत आरोप लग चुके हैं।
पूर्व मेयर शैलजा सचदेवा ने भी इस संबंध में सरकार और निदेशालय को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की थी।
इसके साथ शहर के कुछ निवासियों ने भी निदेशालय को नगर निगम में एनडीसी को लेकर शिकायतें की हैं। इन सभी शिकायतों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब निदेशालय से पत्र आने के बाद इस मामले में विभाग गंभीरदिखाई दे रहा है।
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