UP News: यूपी में 82 लाख किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, अब एमएसपी पर गेहूं बेचने का संकट
यूपी में 82 लाख किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई। इस कारण उनके सामने एमएसपी पर गेहूं बेचने का संकट है। सम्मान निधि समेत कई योजनाओं के लाभ से भी वंचित होंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश के लगभग 81.95 लाख किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। ऐसे में ये किसान न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेच पाएंगे। न ही उन्हें किसान सम्मान निधि के साथ मत्स्य व पशुपालन समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
लखनऊ जिले के भी 72,128 किसानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। बता दें कि प्रदेश के कुल 75 जिलों में 2,88,70,495 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होनी है, जिनमें से सिर्फ 2,06,75,387 किसानों की ही रजिस्ट्री हो सकी है। यह करीब 80.32 फीसदी है। नतीजतन शेष किसानों के सामने एमएसपी पर गेहूं बेचने का संकट खड़ा हो गया है।
फार्मर रजिस्ट्री में रामपुर अव्वल, सुल्तानपुर फिसड्डी
रामपुर जिला फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश में अव्वल है। जिले के 3,07,005 में से 2,53,909 किसान रजिस्ट्री करा चुके हैं। यह लक्ष्य का 99.58 फीसदी है। मुजफ्फरनगर में 97.73, गाजियाबाद में 94.72, एटा में 93.28 और कासगंज में 92.67 फीसदी किसान रजिस्ट्री करा क्रमश: प्रदेश में दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें स्थान पर हैं।
वहीं, लखनऊ 61वें स्थान पर है। यहां 2,46,043 में से 1,73,915 किसान ही रजिस्ट्री कराए हैं। यह लक्ष्य का 74.83 फीसदी है। वहीं, सुल्तानपुर के किसान 65.70 फीसदी के साथ फिसड्डी है। फार्मर आईडी में पिछड़े अन्य जिलों में कानपुर देहात, देवरिया, गोरखपुर और कौशाम्बी शामिल है। इन जिलों में 65 से 70 प्रतिशत किसानों ने ही रजिस्ट्री कराई है।
बिना रजिस्ट्री कृषि योजनाओं के लाभ नहीं
प्रदेश सरकार ने किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) को सभी कृषि व सहयोगी विभागों की लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें भी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगी, जिनकी फार्मर आईडी बनी होगी। उर्वरक, बीज, कीटनाशक वितरण और लाभार्थी चयन में इसे अनिवार्य किया गया है। एमएसपी पर गेहूं, दलहन, सरसों आदि की बिक्री के लिए यह आईडी जरूरी होगा।
इस तरह कराएं फार्मर रजिस्ट्री
किसान आधार कार्ड, खतौनी की प्रति और आधार से लिंक मोबाइल फोन नंबर के साथ जनसेवा केंद्र, कृषि विभाग के कर्मचारी या लेखपाल से संपर्क कर रजिस्ट्री करा सकते हैं। किसान खुद भी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए किसानों को अपने सभी खेतों, गाटा और खतौनियों को रजिस्ट्री से जोड़ना होगा।
'प्रदेश में लगभग 82 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है। कृषि व विभिन्न विभागों के कर्मचारी 15 अप्रैल तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए कराने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। जिन किसानों ने अभी तक नहीं नहीं कराया है, वह यथाशीघ्र करा लें। अन्यथा कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।' -अनिल कुमार सागर, संयुक्त निदेशक (कृषि) एवं नोडल ऑफिसर, डिजिटल एग्रीकल्चर, यूपी
