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Lucknow News: चिह्नित 65 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाएगा एलडीए
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लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए अवैध और असुरक्षित बिल्डिंगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बनाए गए 65 भवन चिह्नित किए गए हैं। इनके मालिकों को नोटिस भेजा जा चुका है और अब ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाएगा। यह कार्रवाई डेढ़ महीने में पूरी की जाएगी।
दस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अलीगंज अग्निकांड पर सख्त रुख अपनाया था। जिस इमारत में हादसा हुआ था वह अवैध थी। कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए ने अलीगंज, हजरतगंज, अमीनाबाद और गोमती नगर सहित कई इलाकों में अवैध इमारतों की सूची बनाई है। अलीगंज में ऐसे भवनों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इन पर बुलडोजर चलाने के आदेश कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से जारी कर दिए जाएंगे।
24 को आएगी सुप्रीम कोर्ट की टीम
अलीगंज अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर एलडीए ने इलाके की 51 अवैध इमारतों की सूची अदालत में दी है। मौके पर इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टीम 24 अगस्त को लखनऊ आ सकती है। टीम को सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एलडीए की ओर से पैरवी करने वाले दो अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड भी भेज दिया गया है।
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आरसी से होगी ध्वस्तीकरण के खर्च की वसूली
अलीगंज में अग्निकांड का शिकार बनी अवैध बिल्डिंग को उसके भवनस्वामी ने तय समय में नहीं तोड़ा था। एलडीए ने इसे ध्वस्त कर भवनस्वामी को इसका खर्च जमा करने का नोटिस 30 जुलाई को जारी किया था। इसमें 26.14 लाख रुपये एक सप्ताह में जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया। ऐसे में अब एलडीए डीएम के माध्यम से आरसी के जरिये इसकी वसूली कराएगा।
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दस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अलीगंज अग्निकांड पर सख्त रुख अपनाया था। जिस इमारत में हादसा हुआ था वह अवैध थी। कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए ने अलीगंज, हजरतगंज, अमीनाबाद और गोमती नगर सहित कई इलाकों में अवैध इमारतों की सूची बनाई है। अलीगंज में ऐसे भवनों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इन पर बुलडोजर चलाने के आदेश कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से जारी कर दिए जाएंगे।
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24 को आएगी सुप्रीम कोर्ट की टीम
अलीगंज अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर एलडीए ने इलाके की 51 अवैध इमारतों की सूची अदालत में दी है। मौके पर इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टीम 24 अगस्त को लखनऊ आ सकती है। टीम को सहयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एलडीए की ओर से पैरवी करने वाले दो अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड भी भेज दिया गया है।
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आरसी से होगी ध्वस्तीकरण के खर्च की वसूली
अलीगंज में अग्निकांड का शिकार बनी अवैध बिल्डिंग को उसके भवनस्वामी ने तय समय में नहीं तोड़ा था। एलडीए ने इसे ध्वस्त कर भवनस्वामी को इसका खर्च जमा करने का नोटिस 30 जुलाई को जारी किया था। इसमें 26.14 लाख रुपये एक सप्ताह में जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया। ऐसे में अब एलडीए डीएम के माध्यम से आरसी के जरिये इसकी वसूली कराएगा।
