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Lucknow News: बिजली उपभोक्ताओं को 50 फीसदी छूट बताने पर दो लिपिकों का निलंबन
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योजना में ब्याज पर 100 फीसदी एवं मूलधन पर 25 फीसदी छूट का प्रावधान
अधीक्षण अभियंता मुकेश त्यागी ने निलंबित कर मीटर इकाई में किया संबद्ध
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। बिजली बिल राहत योजना में मिलने वाली छूट को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दो लिपिकों का निलंबन हुआ है। इन लिपिकों की कलेक्शन काउंटर पर तैनाती थी। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायत पर हुई है।
लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया, कि अधीक्षण अभियंता ( कॉमर्शियल ) मकेश त्यागी ने ठाकुरगंज कलेक्शन काउंटर के कार्यकारी सहायक (लिपिक ) अनूप कुमार सिंह एवं चौक के काउंटर पर तैनात नीरज चंद्रा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। दोनो कार्यकारी सहायक सरकार की बिजली बिल पर बकायेदारों को मिलने वाली 100 फीसदी ब्याज एवं मूलधन पर 25 फीसदी की सही जानकारी देने के बजाय उनको सिर्फ 50
फीसदी ही छूट का प्रावधान बताया जा रहा था। साथ ही, इस योजना में बिजली चोरी के जुर्माना पर 50 फीसदी छूट का भी प्रावधान किया गया, जिसके बारे में पीड़ितों को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस कार्यप्रणाली के कारण सरकार की योजना का बकायेदारों को फायदा नहीं मिल पा रहा था। उपभोक्ताओं ने उच्च स्तर पर मिलकर योजना के बारे में जानकारी हासिल की, और लिपिकों की तरफ से गुमराह किए जाने की शिकायत की गई। दोनो लिपिकों को मीटर इकाई में संबद्ध किया गया है। सोमवार को लिपिकों को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
अधीक्षण अभियंता मुकेश त्यागी ने निलंबित कर मीटर इकाई में किया संबद्ध
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। बिजली बिल राहत योजना में मिलने वाली छूट को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दो लिपिकों का निलंबन हुआ है। इन लिपिकों की कलेक्शन काउंटर पर तैनाती थी। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायत पर हुई है।
लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया, कि अधीक्षण अभियंता ( कॉमर्शियल ) मकेश त्यागी ने ठाकुरगंज कलेक्शन काउंटर के कार्यकारी सहायक (लिपिक ) अनूप कुमार सिंह एवं चौक के काउंटर पर तैनात नीरज चंद्रा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। दोनो कार्यकारी सहायक सरकार की बिजली बिल पर बकायेदारों को मिलने वाली 100 फीसदी ब्याज एवं मूलधन पर 25 फीसदी की सही जानकारी देने के बजाय उनको सिर्फ 50
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फीसदी ही छूट का प्रावधान बताया जा रहा था। साथ ही, इस योजना में बिजली चोरी के जुर्माना पर 50 फीसदी छूट का भी प्रावधान किया गया, जिसके बारे में पीड़ितों को सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस कार्यप्रणाली के कारण सरकार की योजना का बकायेदारों को फायदा नहीं मिल पा रहा था। उपभोक्ताओं ने उच्च स्तर पर मिलकर योजना के बारे में जानकारी हासिल की, और लिपिकों की तरफ से गुमराह किए जाने की शिकायत की गई। दोनो लिपिकों को मीटर इकाई में संबद्ध किया गया है। सोमवार को लिपिकों को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
