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UP: बुलडोजर एक्शन से पहले खुद ही हथौड़े से तोड़ डाली मस्जिद... प्रशासन ने जेसीबी से की मदरसा तोड़ने की कार्रवाई

अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 04 Jan 2026 01:49 PM IST
सार

संभल के सलेमपुर सलारपुर उर्फ हाजीपुर में प्रशासन के नोटिस के बाद ग्रामीणों ने मस्जिद स्वयं तोड़ दी। इसके पास ही बने मदरसे को प्रशासन ने जेसीबी से गिराने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर डीएम-एसपी मौजूद रहे।

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Muslim community demolished mosque before bulldozer action In Sambhal
संभल में मस्जिद को खुद तोड़ते लोग। - फोटो : संवाद

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सलारपुर उर्फ हाजीपुर में प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों ने मस्जिद को खुद ही ध्वस्त कर दिया। रविवार सुबह प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। 



करीब 12:30 बजे मस्जिद से कुछ दूरी पर स्थित मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा।

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Muslim community demolished mosque before bulldozer action In Sambhal
संभल में मस्जिद को खुद तोड़ते लोग - फोटो : संवाद

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि प्रशासन के नोटिस के बाद ग्रामीणों ने स्वयं मस्जिद को गिरा दिया था। मस्जिद की खाली हुई जमीन पर 20 गरीब लोगों को पट्टे दिए गए हैं।

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Muslim community demolished mosque before bulldozer action In Sambhal
माैके पर पहुंचे एसपी केके विश्नोई - फोटो : संवाद

वहीं, मदरसे को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है।

Muslim community demolished mosque before bulldozer action In Sambhal
मदसरे को ध्वस्त करती जेसीबी - फोटो : संवाद

प्रशासन दे चुका है ध्वस्तीकरण का नोटिस
गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर निवासी मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर आरोप है कि उन्होंने करीब पौने चार बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया था। पहले मदरसे का निर्माण किया और बाद में करीब 10 वर्ष पहले मस्जिद का निर्माण कर लिया गया।

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मदरसे को ध्वस्त करती जेसीबी - फोटो : संवाद

शिकायत के बाद 14 जून 2018 को सरकारी जमीन पर मस्जिद व मदरसा निर्माण किए जाने की आख्या दी गई थी। जिसके आधार पर मामला तहसीलदार न्यायालय में चला। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सरकारी जमीन पर निर्माण की पुष्टि दो सितंबर 2025 को हुई थी।

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